सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक पदों की सूची जारी

शिक्षा विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, जिला उपनिदेशकों को स्वीकृत सीटों का रिकार्ड दर्ज करने के निर्देश

कार्यालय संवाददाता — शिमला

कैबिनेट बैठक से ठीक पहले शिक्षा विभाग ने सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत 145 सरकारी स्कूलों के लिए स्कूलवार और विषयवार स्वीकृत शिक्षकों के पदों की सूची जारी कर दी है। विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि संशोधित स्वीकृत पदों का रिकार्ड संबंधित स्थापना अभिलेखों में दर्ज किया जाए और सभी स्कूल प्रमुखों तक आदेश तत्काल पहुंचाए जाएं। सरकार ने इन पदों के सृजन और आंतरिक युक्तिकरण को पहले ही मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद अब नियुक्तियों का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक सीबीएसई स्कूल में प्री-प्राइमरी से लेकर जमा दो तक की कक्षाएं संचालित होंगी। स्कूलों में न्यूनतम 34 और बड़े स्कूलों में अधिकतम 84 शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं।

प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का प्रावधान रखा गया है, ताकि सीबीएसई मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित किया जा सके। कैबिनेट सब-कमेटी ने भर्ती प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रभाव और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया है। सरकार मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों से एक या दो स्टेशन विकल्प लेकर उनकी वरीयता और मेरिट के आधार पर स्कूल आबंटित करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। सीबीएसई स्कूलो में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया गत वर्ष दिसंबर माह से जारी है और ऐसे में अब तक सीबीएसई स्कूलों में दाखिल हुए करीब 2500 बच्चें स्कूलो में शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं।

5623 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित

प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के लिए स्वीकृत 9674 पदों में से पहले चरण में 5623 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के 73 स्कूलो में मेरिट आधार पर प्रिंसीपलों की नियुक्ति भी कर दी है, ऐसे में बाकि स्कूलों में प्रिंसीपलों सहित शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। इसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है और हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

सब-कैडर शिक्षक मांग रहे मेरिट पर नियुक्ति

सीबीएसई सब-कैडर इन-सर्विस अध्यापक संघ भी मेरिट के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर सक्रिय हो गया है। संघ ने इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने और कानूनी विकल्पों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। यदि कैबिनेट में अपेक्षित निर्णय नहीं होता है, तो मामला न्यायालय तक पहुंच सकता है। अब शिक्षा विभाग, चयनित अभ्यर्थियों व सीबीएसई स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की निगाहें सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी हैं।

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