नशा मुक्त हरियाणा बनाना सबकी जिम्मेदारी, एक पुलिस-एक संकल्प, ड्रग्स मुक्त हरियाणा कार्यक्रम में बोले CM सैनी

करनाल में एक पुलिस-एक संकल्प, ड्रग्स मुक्त हरियाणा कार्यक्रम में बोले सीएम सैनी

निजी संवाददाता — करनाल

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज, संस्कार और मानवता की रक्षा का अभियान है। उन्होंने कहा कि नशा कई परिवारों को बर्बाद कर रहा है और युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा है। ऐसे में इसे जनभागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री शनिवार को करनाल स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन में आयोजित एक पुलिस, एक संकल्प. ड्रग्स मुक्त हरियाणा कार्यक्रम के तहत आयोजित सामुदायिक पुलिसिंग संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराजा दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध करनाल की पावन धरा से नशे के खिलाफ एक नए युद्ध का शंखनाद होने जा रहा है और इस कार्य में शासन-प्रशासन व आम जन की भागीदारी के साथ-साथ पुलिस विभाग की सशक्त भूमिका निभाएं। हरियाणा पुलिस के सभी थाना प्रभारियों के साथ आयोजित इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश को पूर्णत: नशामुक्त बनाने के संकल्प को और सुदृढ़ करना तथा इस दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार करना है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक थाना केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बने। थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और युवा मंडलों के साथ नियमित संवाद स्थापित करें तथा युवाओं को नशे और अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों से जोडऩा सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर विधायक योगेंद्र राणा, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन की निदेशक कला रामचंद्रन, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीन लाठर, सांसद प्रतिनिधि कवींद्र राणा, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमेन एडवोकेट अशोक सिरसी सहित डीसी डा. आनंद कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजराणिया, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

हर स्तर पर बनेगी नशा मुक्ति टास्क फोर्स

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जिला, उपमंडल, ब्लॉक, गांव और वार्ड स्तर तक नशा मुक्ति टास्क फोर्स का गठन करेगी। इसमें जनप्रतिनिधियों, थाना प्रभारियों, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, युवा एवं महिला मंडलों, केमिस्ट एसोसिएशन तथा समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को शामिल किया जाएगा, ताकि नशे के खिलाफ व्यापक सामाजिक अभियान चलाया जा सके। उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों से आह्वान किया कि वे नशा मुक्त हरियाणा अभियान को जन.जन का अभियान बनाकर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

सुपर-100 के 70 विद्यार्थियों को बधाई

मुख्यमंत्री ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सुपर100 कार्यक्रम के 70 विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इनमें अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर एवं साधारण परिवारों से हैं। उनकी सफलता सरकार द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों का परिणाम है।

पुलिस अधिकारियों की मांगों पर मुख्यमंत्री की घोषणाएं

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान विभाग से जुड़े विभिन्न सुझावों और मांगों पर कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि तफ्तीश हैड के तहत उपलब्ध राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की जाएगी, ताकि नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जांच अधिकारियों (आईओ) को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के विरुद्ध उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए एनडीपीएस मामलों में हरियाणा की अलग पुरस्कार नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए अन्य राज्यों की पुरस्कार नीति का अध्ययन कर हरियाणा के अनुरूप नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूल पर्पज ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित एंड-टू-एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके तैयार होने तक सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, ताकि ऐसी दवाओं के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला पुलिस लाइनों में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी और सरकार का प्रयास रहेगा कि वहां पीएचसी स्थापित की जाए।

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