अब गोबर से बढ़ेगी देश के किसानों की कमाई, केंद्रीय कैबिनेट ने 23,731 करोड़ की ‘गोवर्धन’ योजना को दी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 23,731 करोड़ रुपए की ‘गोवर्धन’ योजना को दी मंजूरी, गांव-गांव बनेगी गैस

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को भारतीय अर्थ व्यवस्था पर सीधा असर डालने वाले दो बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला गोवर्धन योजना को मंजूरी है, जिसके तहत भारत में गोबर गैस बनाने और वितरण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा फैसला इन्फ्रा से जुड़ा है, जिसमें सरकार ने असम में फोरलेन के हाईवे को मंजूरी दी है। सरकार ने देश में बायोगैस उत्पादन को नई रफ्तार देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी। इसका मकसद गोबर, फसलों के अवशेष, शहरों के जैविक कचरे और दूसरे बायोमास से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाना है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलेगा।

अब गोबर और कृषि अवशेष सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेंगे। किसान इन्हें बायोगैस प्लांट को बेचकर अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे। इससे पराली और दूसरे कृषि कचरे को जलाने की जरूरत भी कम होगी, जिससे प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य देश में बायोगैस उत्पादन को मौजूदा स्तर से करीब 10 गुना तक बढ़ाना है। इसके लिए देशभर में नए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे और निजी कंपनियों के साथ उद्यमियों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं असम में फोरलेन हाइवे बनने के बाद गुवाहाटी और तेजपुर के बीच यात्रा पहले के मुकाबले करीब आधे समय में पूरी हो सकेगी। सरकार के मुताबिक इस हाईवे पर वाहनों की औसत रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। इससे ईंधन की बचत होगी, वाहन चलाने की लागत कम होगी और सडक़ सुरक्षा भी बेहतर होगी।

बायोगैस प्लांट लगाने को सरकार देगी मदद

योजना के तहत बायोगैस खरीद की गारंटी दी जाएगी, ताकि प्लांट लगाने वालों को बाजार की चिंता न रहे। बायोगैस के लिए तय और स्थिर कीमत मिलेगी। नए प्लांट लगाने पर पूंजी सहायता यानी सबसिडी दी जाएगी। गैस की सप्लाई बढ़ाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई और दूसरे उद्यमियों को आसान लोन और लोन गारंटी की सुविधा मिलेगी। जिला स्तर पर बायोगैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड भी बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए देश का कचरा अब देश की तरक्की का ईंधन बनेगा। गांव स्वच्छ ऊर्जा के बड़े केंद्र बनेंगे और किसान देश की ऊर्जा सुरक्षा में पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभाएंगे।

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