पूर्व सैनिकों ने पंचायती राज संस्थाओं में मांगा आरक्षण, सैनिक आयोग बनाने को भी राज्यपाल सीएम से रखी मांग

प्रदेश में सैनिक आयोग बनाने को भी राज्यपाल सीएम से रखी मांग

स्टाफ रिपोर्टर- धर्मशाला

यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन (जेसीओ एवं ओआर) हिमाचल प्रदेश ने पूर्व सैनिकों को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण देकर भागीदारी सुनिश्चित करने और प्रदेश में सैनिक आयोग के गठन की मांग उठाई है। संगठन के चेयरमैन कैप्टन जगदीश वर्मा सेवानिवृत्त ने इस संबंध में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजकर मांगों पर गंभीरता से विचार करने की गुहार लगाई है। कैप्टन जगदीश वर्मा ने कहा कि प्रदेश में करीब एक लाख 40 हजार पूर्व सैनिक हैं।

उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं में पूर्व सैनिकों की अपेक्षित भागीदारी नहीं है। वार्ड सदस्य, उपप्रधान, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, नगर परिषद और जिला परिषद जैसे संस्थानों में पूर्व सैनिकों को प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। संगठन ने मांग की है कि पूर्व सैनिकों की सामाजिक और जनसंख्या में भागीदारी को देखते हुए पंचायती राज संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए।

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