हड़ताल पर बैठे नगर निकाय कर्मचारी, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर किया प्रदर्शन, मांगा समाधान

हरियाणा में मांगें न मानने पर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर किया प्रदर्शन, जल्द मांगा समस्या का समाधान

निजी संवाददाता- पंचकूला

हरियाणा के नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों ने सोमवार को 13 मई 2026 को सरकार के साथ हुए समझौते को लागू नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदेशव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन किया। नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों के कर्मचारी हरियाणा नगरपालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलन में शामिल हुए और मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। संघ के जिला प्रधान जोङ्क्षगदर पाल ने कहा कि 13 मई को सरकार के साथ हुए समझौते में कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पालिका रोल पर नहीं लिया गया।

विभिन्न नगर निकायों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया भी लंबित होने का दावा किया गया। संघ ने सफाई और सीवर कर्मचारियों की पदोन्नति तथा रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की मांग की है। कर्मचारियों ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण समेत ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग की है। ठेका व्यवस्था के तहत कार्यरत कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई और न्यूनतम वेतन का लाभ देने की भी मांग की गई है। संघ ने सफाई कर्मचारियों और सीवर मैन के लिए 5,000 रुपये जोखिम भत्ता और 30,000 रुपये न्यूनतम वेतन देने की मांग उठाई है। कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा, एक्सग्रेशिया नीति का लाभ और ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसके अलावा एलटीसी, पर्याप्त चिकित्सा एवं आकस्मिक अवकाश, दुर्घटना बीमा तथा अन्य सेवा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। संघ ने आरोप लगाया कि कई नगर निकायों में कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन भी अब तक जारी नहीं किया गया है। संघ नेताओं ने कहा कि यदि सरकार 13 मई के समझौते को लागू करने और लंबित मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है तो कर्मचारी आंदोलन को और तेज करेंगे।

वेतन न जारी करने पर कर्मियों में रोष

संघ ने आरोप लगाया कि कई नगर निकायों में कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन भी अब तक जारी नहीं किया गया है। संघ नेताओं ने कहा कि यदि सरकार 13 मई के समझौते को लागू करने और लंबित मांगों के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है तो कर्मचारी आंदोलन को और तेज करेंगे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पालिका रोल पर नहीं लिया गया।

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