पेंशनरों का हल्ला बोल; पेंशन चाहिए, बहाने नहीं

शिमला में पेंशनरों ने डीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, आठवें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन और पुरानी पेंशन बहाली की उठाई मांग

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
आठवें वेतन आयोग में मौजूदा पेंशनरों की पेंशन संशोधन को शामिल करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और महंगाई के कारण पेंशन के घटते मूल्य को लेकर बुधवार को शिमला में पेंशनरों ने आवाज बुलंद की। राष्ट्रीय समन्वय समिति पेंशनभोगी संघ और फेडरेशन ऑफ सेंट्रल पेंशनर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर सभी केंद्रीय बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और हिमाचल प्रदेश सरकार के पेंशनर संगठनों ने ध्यानाकर्षण दिवस, बैठक एवं प्रदर्शन आयोजित किया। बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक डीसी कार्यालय और सीटीओ शिमला के सामने हुए प्रदर्शन में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त संस्थानों और डाक विभाग से जुड़े करीब 200 पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर शामिल हुए। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पेंशनर संगठनों के नेताओं ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी के कारण पेंशनर लगातार आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। महंगाई बढऩे से पेंशन की वास्तविक कीमत लगातार घट रही है, जबकि कई पेंशनरों को अब भी मूलभूत पेंशन संबंधी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को पेंशनरों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए। पेंशनर नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो देशभर के पेंशनर आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने सभी पेंशनरों और कर्मचारियों से एकजुट होकर भविष्य के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय समन्वय समिति पेंशनभोगी संघ के महासचिव जगमोहन ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं। सरकार को महंगाई और बढ़ती आर्थिक परेशानियों को देखते हुए इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

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