भारत में नहीं चलेगा अमरीकी कानून, केंद्र सरकार की मेटा संग टेक कंपनियों को दोटूक

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

भारत सरकार ने मेटा और बाकी टेक कंपनियों को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है। केंद्र सरकार ने मेटा को साफ शब्दों में कहा है कि भारत में कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अमरीकी कानूनों के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। सरकार का मानना है कि सरकार का कहना है कि मेटा को भारतीय समाज के हिसाब से काम करना होगा और भारतीय कानूनों के तहत चलना होगा। उन्होंंने कहा कि बाकी सभी संस्थाओं की तरह इन सोशल मीडिया प्लेटफॉम्र्स की भी भारतीय समाज और यहां के कानूनों के प्रति पूरी जवाबदेही बनती है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये पूरी तरह से तकनीकी मामला है और इसके हर पहलू को गहराई से समझना जरूरी है।

मेटा और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बैठकों में टेक्निकल डिटेल्स और डाटा लॉग्स पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों ने बताया कि संविधान का आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन साथ ही ये तर्कसंगत पाबंदियों का भी प्रावधान करता है। भारत सरकार का मानना है कि समाज विश्वास पर चलता है, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉम्र्स को इस भरोसे को हर हाल में बनाए रखना होगा। सरकार ने इंटरनेट पर डीपफेक कंटेंट की क्वालिटी में आए सुधार पर भी गंभीर चिंता जताई। सरकार ने बताया कि मेटा के अलावा एक्स और टेलीग्राम जैसे सभी डिजिटल प्लेटफॉम्र्स के साथ भी इन मामलों को लेकर लगातार बातचीत चल रही है।

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