अर्की में ग्रामीणों ने रोका फोरलेन का काम, कोटला में मुआवजे को लेकर NHAI के खिलाफ खोला मोर्चा, हक को आवाज
कोटला में मुआवजे को लेकर एनएचएआई के खिलाफ खोला मोर्चा, हक को आवाज
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-सोलन
शिमला-मटौर फोरलेन निर्माण के अंतर्गत अर्की के कोटला गांव में एनएचएआई द्वारा किए जा रहे कार्य में भूमि के मुआवजे-मूल्यांकन के लिए निर्धारित रेट को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने एनएचएआई का कार्य रुकवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक भूमि के निर्धारित रेट में पुनर्विचार कर उचित दर तय नहीं की जाती, तब तक कार्य आगे नहीं बढऩे दिया जाएगा। मांग को लेकर उपप्रधान नरेश कुमार सहित अन्य ग्रामीण भी सडक़ पर बैठ गए हैं। इसी मांग को लेकर कोटला गांव के लोगों ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी से रविवार को मुलाकात कर ज्ञापन सौंप उन्हें पूरे मामले से अवगत करवाया था। ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष उपलब्ध सरकारी दस्तावेज भी रखे थे, जिनमें कोटला गांव की सडक़ की स्थिति और आसपास के क्षेत्रों में लागू सडक़वार दरों का विवरण शामिल है।
ग्रामीणों का मुख्य तर्क है कि कोटला गांव की सडक़ पीएमजीएसवाई-1 के पैकेज नंबर एचपी11-03 के अंतर्गत वर्ष 2003-04 में निर्मित हुई थी। एचपीपीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता, अर्की द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में सडक़ को पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित बताया गया है तथा वर्तमान में इसके रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के अर्की मंडल के पास होने की पुष्टि की गई है। उपलब्ध रिकॉर्ड में आसपास के विभिन्न गांवों के लिए 0-100 मीटर तथा 100 मीटर से अधिक दूरी के लिए ‘अदर रोड’ की अलग-अलग दरें दर्ज हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दस्तावेज में क्यिारी के लिए 57,198 तथा 28,599 और कोठी के लिए 47,414 तथा 23,707 की दरें दर्ज दिखाई गई हैं।
भूमि के निर्धारित दाम की जांच की जाए
ग्रामीणों ने विधायक संजय अवस्थी के समक्ष मांग रखी थी कि कोटला की भूमि के लिए निर्धारित रेट की पुन: जांच की जाए तथा सडक़ की श्रेणी, सडक़ से दूरी, सरकारी रिकॉर्ड और आसपास के क्षेत्रों में लागू दरों को ध्यान में रखते हुए उचित रेट निर्धारित किया जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक रेट में पुनर्विचार कर उनकी मांग पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक कार्य बंद रहेगा।
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