फाइव-डे बैंकिंग को सडक़ों पर उतरे कर्मचारी

डीसी आफिस चौक पर 300 से ज्यादा मुलाजिमों ने लिया हिस्सा,यूएफबीयू की देशव्यापी हड़ताल को राजधानी में मिला समर्थन
स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को देशव्यापी बैंक हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। शिमला में भी हड़ताल को व्यापक समर्थन मिला। डीसी ऑफिस चौक पर आयोजित धरने में 300 से अधिक बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। विभिन्न बैंकों और संबद्ध यूनियनों के प्रतिनिधियों ने धरने में शामिल होकर लंबित मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। यूनियन नेताओं ने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और बैंक यूनियनों के बीच मार्च 2024 में समझौता हुआ था, लेकिन ढाई वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। बार-बार आश्वासन मिलने के बाद भी मांग लंबित रहने से कर्मचारियों में भारी रोष है।

यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों, जिला कार्यालयों, न्यायालयों, आयकर कार्यालयों, शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम सहित कई संस्थानों में पांच दिवसीय कार्यप्रणाली पहले से लागू है। उन्होंने कहा कि हड़ताल में शामिल प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को एक दिन के वेतन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद कर्मचारियों ने अपने अधिकारों और जायज मांगों के समर्थन में हड़ताल में भाग लिया। धरने में यूएफबीयू राज्य संयोजक नरेंद्र शर्मा, एआईबीओसी राज्य अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, राज्य सचिव खेम राज वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, आयोजन सचिव सिद्धार्थ जारेट, एसबीआई राज्य अध्यक्ष दीपक कुमार, एनसीबीई राज्य सचिव अंकुश मेहता, सीबीओए राज्य सचिव मनीष मच्छान, एआईबीईए अध्यक्ष अमर चंद और एसबीआई ऑफिसर्स पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि दीपक शर्मा एवं यूएस नेगी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

आगे भी जारी रहेगा आंदोलन
यूएफबीयू ने घोषणा की है कि यदि लंबित मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो 28, 29 एवं 30 सितंबर को पुन: हड़ताल की जाएगी। इसके बाद भी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया है। यूनियन नेताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को गंभीरता से लेते हुए पहले से हुए समझौते को लागू करेगी और आगे की बैंकिंग सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।

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