स्मार्ट पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना महंगा

सालाना 20 हजार शुल्क पर 18 फीसदी जीएसटी अलग, वित्त कमेटी ने दी मंजूरी

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार की गई पार्किंग में वाहन खड़ा करना अब जेब पर भारी पड़ सकता है। नगर निगम ने इन पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए सालाना 20 हजार रुपए शुल्क तय करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अलावा वाहन मालिकों से 18 प्रतिशत जीएसटी भी अलग से वसूला जाएगा। ऐसे में एक वाहन को सालभर स्मार्ट पार्किंग में खड़ा करने के लिए करीब 23,600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टीम मेयर उमा कौशल की अध्यक्षता में शनिवार को नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए नगर निगम की मासिक बैठक में रखा जाएगा। नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर में स्मार्ट सिटी के तहत तैयार की गई विभिन्न पार्किंग के लिए शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव वित्त कमेटी के समक्ष रखा गया था। संकट मोचन, विकासनगर, ऑकलैंड सहित शहर के अन्य क्षेत्रों में तैयार की गई स्मार्ट पार्किंग में वाहन खड़ा करने के लिए यह शुल्क लागू करने की तैयारी है। वित्त कमेटी ने सालाना 20 हजार रुपए प्रति वाहन शुल्क निर्धारित करने पर सहमति जताई है। इसके साथ 18 प्रतिशत जीएसटी अलग से लिया जाएगा। मासिक बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पार्किंग शुल्क लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बैठक में वित्त संविदा समिति के सदस्य सिमि नंदा, अंकुश वर्मा , रचना भारद्वाज और कुसुम ठाकुर भी मौजूद रही।

रिटायर कर्मचारियों को पेंशन का बकाया

नगर निगम से एक फरवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को संशोधित पेंशन की बकाया राशि देने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। निगम की ओर से वर्ष 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। अब संशोधित पेंशन की बकाया राशि देने पर निगम पर करीब दो करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पडऩे का अनुमान है।

टुटीकंडी में 17.21 लाख से बनेगा डॉग शेड
शहर में आवारा कुत्तों से लोगों को हो रही परेशानी और कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए टुटीकंडी वार्ड में डॉग शेड बनाने का प्रस्ताव भी वित्त कमेटी में रखा गया। इस शेड के निर्माण पर 17.21 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लोगों को काटने वाले कुत्तों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद नगर निगम की ओर से इस तरह की व्यवस्था विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

खाली दुकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान

वित्त कमेटी की बैठक में नगर निगम की खाली दुकानों और स्टालों के आवंटन को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया। किराया पट्टा नियम, 2001 के तहत मौजूदा रोस्टर प्रावधानों के अनुसार दुकानों के आवंटन के लिए निविदाएं जारी करने का प्रस्ताव है। इसमें गरीब वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एकल महिलाओं सहित विभिन्न श्रेणियों को आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इससे निगम की खाली संपत्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवंटित करने का रास्ता साफ होगा। कृष्णानगर स्थित नगर निगम शेड नंबर-12 को लेकर भी बैठक में प्रस्ताव आया। इसमें किराया नहीं चुकाने और शेड को अवैध रूप से सबलेट करने के मामले में पट्टा रद करने और दोबारा कब्जा लेने की कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। निगम की संपत्तियों के इस्तेमाल और आवंटन को लेकर नियमों के अनुसार कार्रवाई करने पर भी चर्चा हुई।

कई विकास कार्यों के प्रस्ताव भी चर्चा में
बैठक में शहर के अलग-अलग वार्डों से जुड़े कई विकास कार्यों के प्रस्ताव भी रखे गए। फलावरडेल-मल्याणा वार्ड में 19.49 लाख रुपए की लागत से स्टील पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है। ढली-मशोबरा वार्ड में अपर मशोबरा चौक के पास 17.24 लाख रुपए से सार्वजनिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा मल्याणा क्षेत्र में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परिवर्तित कार्यालय भवन के लिए भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने का मामला भी बैठक में आया। जाखू में खसरा नंबर 186 की भूमि के अधिग्रहण या भूमि विनिमय से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। कनलोग में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नजदीक केएनएच के पास यू गेस्ट हाउस निर्माण से संबंधित मामला भी वित्त कमेटी के समक्ष रखा गया। वहीं, ढली स्थित नगर निगम की तीन मंजिला पार्किंग के ग्राउंड फ्लोर को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला ढली के संचालन के लिए शिक्षा विभाग को पट्टे पर देने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया। अब इन प्रस्तावों में से जिन मामलों को अंतिम स्वीकृति की जरूरत है, उन्हें नगर निगम की आगामी मासिक बैठक में रखा जाएगा।

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