बल्क ड्रग पार्क को मार्च, 2028 तक एक्सटेंशन

By: Oct 27th, 2026 12:08 am

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — शिमला

हिमाचल के ऊना जिला में स्थापित होने जा रहे महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क की समीक्षा 28 अक्तूबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम ने बीडीपी वाले तीनों राज्यों हिमाचल, गुजरात और आंध्र प्रदेश का रिव्यू रखा है। इस बैठक के बाद बनने वाली रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार अपनी अगली किस्त राज्य को जारी करेगा। नई बात यह है कि हिमाचल सरकार के आग्रह पर प्रोजेक्ट को मार्च, 2028 के लिए एक्टेंशन मिल गई है। भारत सरकार ने देश के तीन स्वीकृत बल्क ड्रग पार्क दिए थे। हिमाचल प्रदेश के अलावा गुजरात और आंध्रप्रदेश का चयन कंपीटीशन के आधार पर हुआ था, लेकिन हिमाचल में भी प्रोजेक्ट का काम धीमा रहा है। ऐसे में 28 अक्तूबर को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की बैठक पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हिमाचल का प्रतिनिधित्व इस बैठक में मुख्य सचिव केके पंत करेंगे।

परियोजना स्थल पर अब तक करीब 261 करोड़ के बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य पूरे हो चुके हैं या अंतिम चरण में हैं। इनमें 1,400 एकड़ से अधिक प्रस्तावित भूमि का समतलीकरण, पाइपलाइनों और स्टोरेज टैंकों का निर्माण, बिजली आपूर्ति के लिए समर्पित सब-स्टेशन और हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क तथा चारदीवारी और आंतरिक संपर्क सडक़ों का निर्माण शामिल है। भारत सरकार ने अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए 225 करोड़ दिए हैं, जबकि राज्य सरकार ने 136 करोड़ जारी किए हैं, जबकि दोनों ही हिस्सेदारों ने इस प्रोजेक्ट में 1000-1000 करोड़ का निवेश करना है। वर्ष 2022 में स्वीकृत इस परियोजना को पहले जून 2025 तक पूरा किया जाना था। विभिन्न समस्याओं का हवाला देकर प्रदेश सरकार ने समय बढ़ाने का आग्रह किया। इसके बाद समयसीमा पहले मार्च, 2026 और फिर मार्च 2027 तक बढ़ाई गई। अब इसे मार्च, 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

20 हजार लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष रोजगार

बल्क ड्रग पार्क की कुल लागत करीब 2000 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए का योगदान देगी। परियोजना के माध्यम से करीब 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने और 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ऐसे में आगामी समीक्षा बैठक केवल निर्माण की प्रगति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि समय सीमा के भीतर परियोजना पूरी करने और आगे की वित्तीय सहायता हासिल करने के लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण होगी।


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