पहले अपने उद्योगों को बिजली दे हिमाचल, फिर करे दूसरे राज्यों को बिक्री
केरल को पीक आवर्स में 600 मेगावाट बिजली देने की व्यवस्था पर नालागढ़ उद्योग संघ ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री से मांगा हस्तक्षेप
दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बीबीएन
हिमाचल के उद्योग बिजली कटौती से उत्पादन का नुकसान झेलें और दूसरे राज्यों को पीक आवर्स में बिजली बेची जाए। नालागढ़ उद्योग संघ ने इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार से बिजली आपूर्ति की प्राथमिकताएं तय करने की मांग की है। संघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि अंतरराज्यीय बिजली बिक्री से पहले प्रदेश के कारखानों को पर्याप्त और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बार-बार ट्रिपिंग और अघोषित कटौती से जूझ रहे उद्योगों के बीच संघ ने केरल को बिजली देने की व्यवस्था की समीक्षा का आग्रह किया है। नालागढ़ उद्योग संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा और संरक्षक राम गोपाल अग्रवाल ने आठ अक्तूबर को भेजे पत्र में कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने पहली अक्तूबर 2026 से 31 मई, 2027 तक केरल को पीक आवर्स में 600 मेगावाट बिजली 14. 50 रुपए प्रति यूनिट की दर से देने की व्यवस्था की है।
संघ का कहना है कि बिजली बिक्री से राजस्व अर्जित करने का तर्क अपनी जगह है, लेकिन उसी दौरान स्थानीय उद्योगों को अनियमित आपूर्ति का सामना करना पड़े तो सरकार को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए। अनिल कुमार शर्मा और राम गोपाल अग्रवाल ने कहा कि कारखानों में बिजली बंद होने का नुकसान केवल उतनी देर मशीनें रुकने तक सीमित नहीं होता। कई उत्पादन प्रक्रियाओं में बीच में आपूर्ति बाधित होने से पूरा बैच खराब हो सकता है और महंगी मशीनरी को क्षति पहुंच सकती है। लगातार ऐसी स्थिति रहने से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों का भरोसा कमजोर होता है। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि किसी भी अंतरराज्यीय बिक्री प्रतिबद्धता से पहले पीक आवर्स में हिमाचल के उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली सुरक्षित रखी जाए। साथ ही सभी औद्योगिक फीडरों पर ट्रिपिंग और कटौती का तत्काल ऑडिट करवाकर 30 दिनों के भीतर सुधार की कार्ययोजना तैयार की जाए।
एक महीने में 32 बार बिजली गुल
नालागढ़ उद्योग संघ द्वारा संकलित सितंबर के बिजली आपूर्ति रिकॉर्ड में एक सदस्य औद्योगिक इकाई में 32 बार आपूर्ति बाधित होने की घटनाएं दर्ज हैं। उपलब्ध लॉग में 23 दिनों में कटौती अथवा ट्रिपिंग हुई और दर्ज समय के आधार पर कुल बाधित अवधि 10 घंटे 47 मिनट रही। सबसे लंबी कटौती दो घंटे 53 मिनट की दर्ज है।
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