हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा… कैबिनेट बैठक में 14 हजार से ज्यादा पदों को मंजूरी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में अलग-अलग विभागों में विभिन्न पद भरने की मंजूरी

जल शक्ति विभाग में 4090 पैरा वर्कर सीबीएसई स्कूलों में 3900 पद टीचिंग और 900 नॉन टीचिंग के भरे जाएंगे
सहायक वन रक्षकों के लिए नई नीति मंजूर, 500 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
स्वास्थ्य विभाग में 500 स्टॉफ नर्स और कालेजों में बैकलॉग से 320 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के भरे जाएंगे

वरिष्ठ संवाददाता-शिमला

सुक्खू सरकार ने अब तक की सबसे लंबी कैबिनेट बैठक में नौकरियों की झड़ी लगा दी है। मंत्रिमंडल ने 14000 नई नौकरियों को मंजूरी दे दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिुह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने अलग-अलग विभागों में विभिन्न श्रेणियों के इन हजारों पदों को भरने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों के 4,090 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। जिसमें पंप ऑपरेटर्ज, पैरा फिटर्ज और बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। राज्य में 100 और स्कूलों को सीबीएसई से संबंद्ध करने का फैसला लिया है और इसके लिए नई कार्य योजना भी बनेगी। इन स्कूलों में योजना अधारित भर्ती के माध्यम से 3,900 शैक्षणिक और 900 गैर-शैक्षणिक पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई। पीजीटी और टीजीटी एसएमसी शिक्षको के लिए एलडीआर (सीमित सीधी भर्ती) परीक्षा आयोजित करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के पदों को एलडीआर के माध्यम से भरने का भी निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग में 500 सहायक स्टाफ नर्सों के पद भरने को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग में कालेज कैडर के सहायक प्रोफेसरों के 320 पद बैकलॉग कोटे के तहत भरने का निर्णय लिया गया। इसी तरह लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी टास्क वर्करों के पद भरने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 30 रेडियोलॉजिस्ट, 13 क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और परफ्यूजनिस्ट के 6 पद भरने को मंजूरी दी गई।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों तथा 11 मल्टी टास्क वर्करों के पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट श्रेणी के 24 चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने का निर्णय लिया गया। पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 116 पद और बागवानी विभाग में बागवानी विस्तार अधिकारी के 40 और वरिष्ठ सहायक के 5 पद भरने का निर्णय लिया गया। दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान बनखंडी, कांगड़ा अंतरराष्ट्रीय चिडिय़ाघर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों के लिए रेडियोग्राफर के 10 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में सहायक कोषागार अधिकारी के 18 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। बागवानी विभाग में बागवानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने भर्ती निदेशालय के लिए प्रथम चरण में विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने तथा लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 10 पद भरने को मंजूरी दी है। वन विभाग में रेंज वन अधिकारी के 10 पद और एमसीएच कुल्लू के लिए 10 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य कर एवं आबकारी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 10 पद भरे जाएंगे। बैठक में सहकारिता विभाग में कनिष्ठ रजिस्ट्रार के 2 और सहायक निरीक्षक के 30 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के 13 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। फोरेंसिक सेवा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।

मंत्रिमंडल ने शिमला, मंडी और कांगड़ा के धर्मशाला में पारिवारिक न्यायालयों में निजी सचिव का एक-एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय देहरा में एक मोटर वाहन निरीक्षक और एक कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) का पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में शिमला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुपवी में एक कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) और एक मल्टी टास्क वर्कर के पद को स्वीकृति प्रदान की गई। शिक्षा विभाग में अनुकंपा के आधार पर 29 कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में असिस्टेंट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, असिस्टेंट लेक्चरर (पॉलिटेक्निक) तथा कनिष्ठ प्रोफेसर (इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी) की नियुक्ति के लिए नीति को मंजूरी प्रदान की। इसके साथ असिस्टेंट लेक्चरर के 40 पद और असिस्टेंट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 120 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों की तैनाती के लिए नीति को मंजूरी प्रदान की गई, जिससे 500 सहायक वन रक्षकों के पद भरने का मार्ग प्रशस्त होगा। बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग में उप-संपादक के 2 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। समिति में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के गृह जिलों में तथा एक ही जिले के भीतर स्थानांतरण को विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ा

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपए, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपए से बढ़ाकर 6,800 रुपए करने को मंजूरी दी। बैठक में विधवाओं, निराश्रित और एकल महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए वार्षिक आय सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, वन मित्रों का मासिक मानदेय को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल के प्रमुख फैसले

-बैठक में पोषण नीति-2026 को स्वीकृति प्रदान की गई।
-शत प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की मासिक पेंशन पहली अप्रैल, 2026 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने को मंजूरी प्रदान की।
-शिमला जिला में पुलिस थाना ढली के अंतर्गत कोटी में नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के आठ पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।
-कांगड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दरिणी (रिडक़मार) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
-कांगड़ा जिला के संसाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।
-ऊना जिला की घनाड़ी तहसील के गोकुल नगर तथा शिमला जिला की कोटखाई तहसील के फुफ्टू में केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि के दो हिस्से भारत सरकार के शिक्षा विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने का निर्णय।
-मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग का नाम बदलकर तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विकास विभाग करने को स्वीकृति।
-मंत्रिमंडल ने इको-टूरिज्म गतिविधियों को संचालित करने के लिए 9 इको-टूरिज्म स्थलों के आबंटन को भी मंजूरी प्रदान की।
-मंत्रिमंडल ने गवाह संरक्षण योजना को भी मंजूरी।
-आपदाओं के कारण ट्राउट मछली पालकों को होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ ट्राउट जोखिम निधि योजना लागू करने को मंजूरी।

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