कर्मचारियों को जोर का झटका, हिमाचल सरकार का एक और आदेश

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—शिमला

हिमाचल के सरकारी विभागों में हायर पोस्ट के अंगेस्ट एडजस्टमेंट या दूसरे कैडर में सैलरी निकालने के लिए नियुक्ति अब नहीं चलेगी। इस तरह के नियुक्ति आदेशों को रद करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश कर दिए हैंं। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव नीरज कुमार ने मुख्य सचिव की ओर से ये लिखित निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट ने विभागों में दूसरे स्थान पर किए गए डेपुटेशन को एक आर्डर में रद्द कर दिया था। अब दूसरा आदेश सरकार ने कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी को केवल पद रिक्त होने के आधार पर उच्च पद या दूसरे कैडर के पद पर तैनात नहीं किया जा सकेगा। ऐसे पदों के विरुद्ध कर्मचारियों का वेतन आहरित करने पर भी रोक लगाई गई है।

मुख्य सचिव की ओर से कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों एवं सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागों और संगठनों में बड़ी संख्या में स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को उच्च पदों अथवा दूसरे कैडर के पदों पर स्थानांतरित कर तैनात किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके वेतन का भुगतान भी उन्हीं उच्च अथवा दूसरे कैडर के पदों के विरुद्ध किया जा रहा है। सरकार ने इसे भर्ती नियमों, सेवा नियमों और कैडर व्यवस्था के विपरीत माना है। सरकार ने ऐसे सभी मामलों की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें कर्मचारी वर्तमान में उच्च पदों, अधिक जिम्मेदारी वाले पदों अथवा दूसरे कैडर के पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनका वेतन भी उन्हीं पदों के विरुद्ध निकाला जा रहा है। यह समीक्षा निर्देश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर पूरी करनी होगी। समीक्षा के दौरान संबंधित पद की स्वीकृत संख्या, कैडर की स्वीकृत संख्या, पद की उपलब्धता, भर्ती एवं नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया और कर्मचारी के मूल कैडर की जांच की जाएगी।

रिक्त पदों का इस्तेमाल एडजस्टमेंट के लिए नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि समीक्षा में किसी कर्मचारी की तैनाती भर्ती नियमों के विपरीत पाई जाती है, तो ऐसी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। संबंधित कर्मचारी को उसके मूल स्थायी पद, मूल कार्यालय और मूल कैडर में वापस भेजा जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों का इस्तेमाल कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी रिक्त पद को केवल संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा। इन निर्देशों में एक विशेष छूट भी दी गई है। जो कर्मचारी उच्च पदों अथवा दूसरे कैडर के पदों पर कार्यरत हैं और निर्देश जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें इस व्यवस्था से छूट दी जाएगी।

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