Himachal High Court : सीएम सुक्खू के ड्रीम प्रोजेक्ट गगल एयरपोर्ट विस्तार को मिली हरी झंडी

By: Nov 20th, 2026 12:01 am

हाई कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सही ठहराते हुए खारिज की याचिका

विधि संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कांगड़ा स्थित गगल एयरपोर्ट के विस्तार को हरी झंडी दे दी है। हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर ‘गगल एयरपोर्ट विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति’ की याचिका को खारिज करते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सही ठहराया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट का विस्तार व्यापक जनहित और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जिसके सामने छोटे निजी हितों को रास्ता देना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता समिति की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक अपंजीकृत समिति है। इसके पास न तो कोई कानूनी अस्तित्व है और न ही प्रभावित ग्राम पंचायतों का वैध अधिकार पत्र। इसके अलावा, नंदेहड़ ग्राम पंचायत के अधिकांश निवासियों और भूमि मालिकों ने पहले ही मुआवजे की राशि स्वीकार कर ली है। इस आधार पर कोर्ट ने माना कि समिति को याचिका दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा लंज, बौहड़क्वालु या धर्मशाला-सराह की ओर एयरपोर्ट ले जाने या विस्तार करने के सुझावों को कोर्ट ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, मांझी खड्ड पर पुल बनाकर मौजूदा रनवे को 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है। शिमला और कुल्लू एयरपोर्ट का विस्तार भौगोलिक कारणों से संभव नहीं है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब होने के कारण भारतीय वायुसेना के अभ्यास और आपातकालीन लैंडिंग के लिए भी यह एयरपोर्ट सामरिक रूप से बेहद अहम है।

पर्यावरण मंजूरी के बिना भूमि अधिग्रहण करने की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है, लेकिन भूमि सुरक्षित करने (अधिग्रहण) की प्रक्रिया इससे पहले की जा सकती है। हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, लेकिन जनता के हजारों करोड़ रुपए की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार अब तक मुआवजे के रूप में 460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बांट चुकी है। यदि भविष्य में टेक्नो-इकॉनोमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट या पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलती है, तो जनता का यह सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह अधिग्रहण पूरा होने का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द टेक्नो-इकॉनोमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी सभी औपचारिकताएं तत्काल पूरी करे, ताकि प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सके।


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