शीतकालीन सत्र में आज नौ सरकारी विधेयक होंगे पेश, CM सुक्खू सहित पांच मंत्री सदन में प्रस्तुत करेंगे बिल
वरिष्ठ संवाददाता-तपोवन
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को नौ सरकारी विधेयकों को सदन में रखा जाएगा। इन विधेयकों में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अर्हक अनुभव तय करने,उद्योगों को बढ़ावा देने, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजा, भू-राजस्व, पंचायती राज और तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े संशोधन विधेयक शामिल हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बुधवार की कार्यसूची में इन नौ विधेयकों की पुनस्र्थापना के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी इन बिल को सदन में रखेंगे। हालांकि मंगलवार को पांच विधेयक सदन में रखे जाने थे। लेकिन विपक्ष की तरफ से लाए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के चलते इन्हें सदन में नहीं रखा जा सका। अब बुधवार को एक साथ सदन में नौ विधेयकों को सरकार रखेगी। कार्यसूची के अनुसार मुख्यमंत्री सुक्खू तीन विधेयकों को सदन में लाने की अनुमति मांगेंगे।
यह विधेयक वर्ष 2007 के अधिनियम में संशोधन से जुड़ा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सडक़ द्वारा कतिपय माल के वहन पर कराधान संशोधन विधेयक 2026 भी पुनस्र्थापित करने का प्रस्ताव है। तीसरा विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं पदोन्नति विनियमन) विधेयकए 2026 है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बुधवार को ही दो विधेयकों को सदन में रखेंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश विधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2026 तथा हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल हैं। विधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में समावेशी, संतुलित, सतत और हरित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है।
खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संबंधित विधेयक में वर्ष 1966 के अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है। बुधवार को नियम.130 के तहत विधायक केवल सिंह पठानिया और सुरेश कुमार बीबीएमबी, जेएसडब्ल्यू और वाइल्ड फ्लावर हॉल से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों तथा किशाऊ बांध समझौते से प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ और आर्थिक मजबूती के विषय पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। इसी नियम के तहत विधायक जीत राम कटवाल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था की खराब स्थिति में सुधार का मुद्दा उठाएंगे। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद नियम.67 के तहत विपक्ष की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी रहेगी। कार्यसूची के तहत बुधवार को नियम 62 के तहत दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी रखें जाएंगे।
आज 58 प्रश्नों के आएंगे जवाब
शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में कुल 58 प्रश्नों के जवाब सरकार देगी। इनमें तारांकित 37 और पांच स्थगित प्रश्नों के अलावा अतारांकित 16 प्रश्न शामिल हैं। प्रश्नकाल की शुरुआत स्थगित पांच प्रश्नों के जवाब से होगी
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