अमरीका में फिर ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी

केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के गवर्नर का दावा, दिसंबर में अगली एफओएमसी बैठक में लेंगे फैसला

एजेंसियां— वाशिंगटन

वैश्विक बाजारों और भारतीय शेयर बाजार के लिए अमरीका से एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। अमरीकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर जे. वॉलर ने साफ़ संकेत दिए हैं कि दिसंबर में होने वाली अगली एफओएमसी बैठक में ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी की जाएगी। लंदन में आयोजित एक सम्मेलन में वॉलर ने कहा कि भले ही महंगाई के मोर्चे पर थोड़े सुधार दिखें, लेकिन वह दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों को 25 बेसिस प्वाइंट (0.25 फीसदी) बढ़ाने के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अक्तूबर महीने के महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज़्यादा खराब आते हैं, तो ब्याज दरों में सीधे 50 बेसिस पॉइंट (0.50त्न) की बड़ी बढ़ोतरी पर भी विचार करना होगा।

बता दें अमरीकी अर्थव्यवस्था इस समय मजबूत स्थिति में है, लेकिन महंगाई अभी भी वहां के नीति-निर्माताओं के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। साल 2026 की तीसरी तिमाही में अमरीकी वास्तविक जीडीपी 3.4 फीसदी की मजबूत रफ्तार से बढ़ी है। फेडरल रिजर्व का मानना है कि जब तक महंगाई दर घटकर दो फीसदी के मध्यम अवधि के लक्ष्य पर नहीं आ जाती, तब तक मौद्रिक नीति को सख्त रखना ही होगा। गवर्नर वॉलर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अक्तूबर की महंगाई बढ़ी हुई दिखती है और हम सिर्फ 25 बेसिस प्वाइंट ब्याज दर बढ़ाते हैं, तो इससे केंद्रीय बैंक की साख खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी जरूरी हो जाएगी।

भारतीय निवेशकों-शेयर बाजार पर पड़ेगा असर

जब भी अमरीका में ब्याज दरें बढ़ती हैं या बढऩे की आशंका होती है, तो उसका सीधा असर भारत सहित दुनिया भर के बाजारों पर पड़ता है। अमरीका में ब्याज दरें बढऩे से विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर अमरीकी सरकारी बॉन्ड्स में लगाने लगते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित और ज़्यादा रिटर्न मिलने लगता है। डॉलर मजबूत होने से भारतीय रुपए की कीमत पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे भारत के लिए आयात करना महंगा हो जाता है। अगर वैश्विक स्तर पर ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी भारत में होम लोन या कार लोन की ब्याज दरें घटाना मुश्किल हो जाएगा।

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