बद्दी में बांटे दो क्विंटल लड्डू

धारा 370-35ए समाप्त करने पर जश्न का माहौल; खूब नाचे राष्ट्रवादी संगठन, भारत माता की जय के लगाए नारे

बद्दी -मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35ए समाप्त करने व जे एंड के तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर दून विधानसभा के बद्दी में राष्ट्रवादी लोगों ने खूब जश्न मनाया। इस दौरान दो क्विंटल लड्डू बंाट कर खुशी का इजहार किया गया। सिटी सक्वेयर बद्दी में हिंदू जागरण मंच ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रखर हिंदूवादी वक्ता राजेश जिंदल विशेष तौर पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में बीबीएन के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व औद्योगिक संगठनों ने भाग लिया और साई रोड बद्दी पर भारत माता की जय व वंदे मातरम् के खूब जयघोष के नारे लगाए। कांग्रेस से जुडे़ कार्यकर्ता पर इस मुद्दे पर खुश नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर मोदी को धन्यवाद भी दिया। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश सचिव ऋषि  ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है, जब 70 साल पुरानी धारा 370 व 35ए अमान्य घोषित कर दी गई। इससे अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत के रंग में रंग गया है। मुख्य वक्ता राजेश जिंदल ने कहा इन दो धाराओं की वजह से कश्मीर के कुछ लोग स्वयं को भारत का हिस्सा न मानते हुए खुद को अलग मुल्क का वासी बताते थे । उन्हांेने कहा कि यह मुद्दा हरेक भारतवासी की भावनाओं से तो जुड़ा ही हुआ था तथा देश की संप्रभुता के लिए भी चुनौती थी। जिंदल ने कहा कि अब वहां पर एक विधान, एक निशान व एक संविधान लागू हो गया है, जिससे वहां पर अब विकास की बयान शुरू होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह बधाई के पात्र है। नगर कार्यवाह आएसएस पंकज गुप्ता ने कहा कि अब कोई भी भारतवासी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। विशेष तौर पर पहुंचे दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने कहा कि यह काम सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा ही कर सकती थी। उन्हांेने कहा कि अब कश्मीर में अलगाववादियों व आंतक का समर्थन करने वालों की दुकानें भी बंद हो गई है। हरिओम योगा सोसायटी के प्रधान डा. श्रीकांत शर्मा ने कहा कि वहां पर लोग अमन चैन चाहते हैं और रोज-रोज के आतंकवाद से दुखी होकर वहां पर विकास ठप हो चुका था। लघु उद्योग भारती के प्रदेशाध्यक्ष राजीव कंसल ने कहा कि जे एंड के को प्रकृति ने भरपूर प्राकृतिक खूबसूरती से नवाजा है। अब वहां पर उद्योग लगने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे रोजगार भी मिलेगा और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

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