बिना पहचान पत्र सब्जी मंडियों में नो एंट्री

कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रख प्रशासन की व्यवस्था, प्रवेश द्वारों पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — मनाली

जिला की सभी बड़ी सब्जी मंडियों में बिना पहचान पत्र के अब किसी भी व्यक्ति को न तो प्रवेश मिलेगा और न ही बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी को मंडी में दाखिल होने दिया जाएगा। इसके लिए एपीएमसी ने विशेष व्यवस्था की है। भुंतर सब्जी मंडी, बंदरोल सब्जी मंडी और खेगसू सब्जी मंडी में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी गई है। एपीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रख उचित कदम उठाए गए हैं। यहां बतादें कि कुछ समय पहले ही बंदरोल के स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, आढ़तियों, बागबानों और किसानों ने सरकार से मांग की थी कि जिला की सब्जी मंडियों में प्रवेश करने वाले सभी व्यापारियों, आढ़तियों, मजदूरों आदि के पहचानपत्र जल्द से जल्द बनाए जाएं।

उन्होंने कहा था कि पहचान पत्र बनने से सब्जी मंडी के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। उन्होंने सब्जी मंडियों के दोनों प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने की मांग भी की थी। ऐसे में सरकार के आदेशों के बाद जहां जिला की बड़ी सब्जी मंडियों में एपीएमसी ने व्यापारियों, आढ़तियों, मजदूरों आदि के पहचानपत्र बनाने की सुविधा शुरू कर दी है, वहीं थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। जिला में सेब सीजन के शुरुआती दौर में ही जहां कोरोना से संबंधित बाहरी क्षेत्रों से आने वाले मजदूरों के मामले जहां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं प्रशासन के लिए भी सेब सीजन को सफलता पूर्वक अंजाम देना किसी चुनौती से कम नहीं है।

जिला की सभी बड़ी सब्जी मंडियों में एपीएमसी ने कुछ विशेष व्यवस्थाएं की हैं। हालांकि सब्जी मंडी के कारोबारियों का कहना है कि कुछ गाडि़यां बिना थर्मल स्क्रीनिंग के प्रवेश हो रही हैं। सब्जी मंडी में अधिक पुलिस की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। लोगों ने सब्जी मंडियों के प्रवेश द्वारों पर ही माइक लगाने की भी मांग की है। बाहरी चालकों का प्रवेश सिर्फ लोडिंग करते समय ही करवाया जाए। उधर, सुशील गुलेरिया सचिव,एपीएमसी का कहना है कि सभी कारोबार से जुड़े लोगों के पहचानपत्र बनाए जा रहे और थर्मल स्क्रीनिंग भी प्रवेश गेट पर हो रही है। सब्जी मंडियों में पुलिस व्यवस्था बेहतर की गई है।

पशुपालन विभाग कर्मचारी महासंघ ने बताईं मांगें

सरकाघाट। पशुपालन विभाग कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल पशुपालन पंचायतीराज एवं कृषि मंत्री हिमाचल प्रदेश से उनके सरकारी निवास स्थान शिमला मे मिला और मांग पत्र सौंपा और पशुपालन विभाग में कार्यरत  कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

संघ ने मंत्री महोदय से मांग की, जिसमें टीकाकरण व टैगिंग कार्य नए टैब नेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर ट्रेनिंग,  रिफ्रेशर कोर्स, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम आदि जिस पर मंत्री ने टीकाकरण व टैगिंग कार्य के पंजीकरण करने पर पांच रुपए प्रति पशु नेट कनेक्टिविटी के 500 रुपए देने की घोषणा की तथा पशुपालन विभाग में बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता भर्ती करने, प्रत्येक गांव में सर्विस क्रिएट लगाने, प्रदेश के परावेट्स के साथ वीडिओ कान्फ्रेंस से बात करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रदेश महामंत्री रवि पाल, प्रदेश आईटी सेल के सदस्य व जिला प्रेस सचिव अनूप कुमार और विनोद कुमार सदस्य मौजूद रहे।

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