अब मानसून सत्र के बाद जाऊंगा दिल्ली, प्रदेश के हक की बात करूंगा, विपक्ष के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी सरकार

By: Aug 21st, 2026 12:06 am
Sukhu Sarkar ke teen saal :

सीएम बोले; प्रदेश के हक की बात करूंगा, विपक्ष के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी सरकार

वरिष्ठ संवाददाता — शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद दिल्ली जाएंगे और हिमाचल के हक की बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के खिलाफ वाइट पेपर लेकर आएगी , ताकि जनता को पता चले कि पिछली सरकार ने कैसे जनता की संपदा को लुटाया है और क्यों लुटाया है। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में व्हाइट पेपर कमेटी बनाई जाएगी। सीएम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 साल में पहली बार 10 दिन का सत्र बुलाया गया है। आमतौर पर सरकारें छोटा सत्र रखती हैं, ताकि चर्चा न हो। लेकिन यह पहली सरकार है जिसने सत्र लंबे रखे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि पहले दिन तख्तियां लेकर वाकआउट के इरादे के बजाय मुद्दों को लेकर सदन में आए।

विपक्ष मुद्दों को लेकर सदन में आएगा, तो सरकार जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष से कहा कि वे वॉकआउट करें, विरोध जताएं, लेकिन सरकार को भी बोलने दें। सीएम ने आशंका जताई कि चुनाव आने वाले हैं और सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए विपक्षी लोग हंगामा कर सकते हैं। विधायक डा. जनक राज पर विजिलेंस जांच को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है। प्रदेश की संपदा को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा कि विधायक डॉ. जनक राज को जांच के लिए बुलाया गया है और उन्हें जवाब देकर तथ्य बताने चाहिए। पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन किए गए और अभी और तथ्य भी सामने आ रहे हैं।

आउटसोर्स भर्तियों को खत्म करना चाहती है सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स भर्तियों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि विशेषकर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में इस प्रकार की भर्तियों को खत्म करना चाह रही है। इसी के चलते एसएमसी के बजाय राज्य चयन आयोग के जरिए टीचर्स की नियुक्तियां कर रही है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया कि जब हिमाचल में जब पेपर लीक हुआ था, तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई की और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा। वर्तमान सरकार में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है


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