कॉकरोच के आगे झुकी सरकार, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने पहुंची सुप्रीम कोर्ट

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत कई राज्यों में नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार का कहना है कि कई मामलों में छात्रों और उनके परिवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें असाधारण परिस्थितियों में निरस्त किया जाना चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने अदालत से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर इन एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध कर रहा है। इस अनुच्छेद के तहत अदालत पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश पारित कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई पहली सितंबर को तय की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का सीजेपी प्रदर्शन पर रोक से इनकार

नई दिल्ली। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की पांच सितंबर की रैली पर सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। शीर्ष न्यायालय ने रैली के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत के सामने याचिका पेश हुई थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा मानने की मजबूत वजह नहीं है कि कोई अप्रिय घटना होगी।

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