हिमाचल में व्यावसायिक वाहनों पर सख्ती, नए रजिस्ट्रेशन से पहले पूरी करनी होगी यह शर्त

कार्यालय संवाददाता-शिमला

हिमाचल प्रदेश में अब नए व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण करवाना वाहन मालिकों के लिए पहले से अधिक सख्त होने जा रहा है। बस, मालवाहक वाहन और नियमों के दायरे में आने वाले अन्य व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाना अनिवार्य होगा। गति नियंत्रक बिना अब ऐसे वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियमों के दायरे में आने वाला कोई भी व्यावसायिक वाहन बिना गति नियंत्रक उपकरण के सड़क पर न उतर सके।

केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 118 के तहत आने वाले सभी वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण (एसएलडी) यानी अथवा गति सीमित करने की व्यवस्था स्पीड लिमिटिंग फंगशन (एसएलएफ), जैसी लागू हो, लगाना आवश्यक होगा। वाहन निर्माता और विक्रेता भी अब इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे। यदि कोई निर्माता या विक्रेता निर्धारित उपकरण के बिना व्यावसायिक वाहन बेचता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अवर सचिव ब्रजेश भारद्वाज की ओर से भेजे गए पत्र में इस पूरी व्यवस्था के लिए आवश्यक तकनीकी बदलाव करने को कहा गया है। साथ ही परिवहन मंत्रालय के संबंधित निदेशालय को भी वाहन पंजीकरण व्यवस्था में जरूरी बदलाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में केंद्र की और से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाने को कहा गया है।

पंजीकरण के साथ नवीनीकरण पर भी होगी जांच

नई व्यवस्था के तहत केवल नए वाहनों के पंजीकरण तक ही जांच सीमित नहीं रहेगी। जिन व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण नवीनीकरण करवाया जाएगा, उनके गति नियंत्रक उपकरणों की भी जांच होगी। इसके अलावा वाहन की उपयुक्तता जांच के दौरान भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसमें निर्धारित गति नियंत्रक उपकरण लगा हुआ है या नहीं। इसके लिए वाहन पोर्टल में ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिसमें उपकरण का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। जब तक संबंधित वाहन का उपकरण पोर्टल पर दर्ज और प्रमाणित नहीं होगा, तब तक पंजीकरण अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी।

खराब होने पर बदलने और प्रमाणित करने की व्यवस्था

केंद्र सरकार ने वाहन पोर्टल में एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा विकसित करने को भी कहा है। यदि किसी वाहन में लगा गति नियंत्रक उपकरण खराब हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे बदलने के बाद नए उपकरण का विवरण दर्ज करने और उसका प्रमाणीकरण करने की व्यवस्था होगी। इससे पुराने या खराब उपकरणों के नाम पर नियमों की अनदेखी करने की आशंका कम होगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए भी यह पता लगाना आसान होगा कि वाहन में निर्धारित उपकरण सही तरीके से लगा है या नहीं।

प्रदेश और जिला स्तर पर सार्वजनिक होगा पूरा ब्योरा

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को इस व्यवस्था के अनुपालन की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत नए पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण लगाने की स्थिति और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन निर्माताओं तथा विक्रेताओं पर की गई कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष रखी गई मांग के अनुसार केंद्रीय मंत्रालय को वाहन पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पात्र वाहनों और उनमें लगाए गए गति नियंत्रक उपकरणों की जानकारी हर महीने राज्य और जिले के हिसाब से सार्वजनिक करने की व्यवस्था पर भी काम करना होगा। इससे आम लोगों और संबंधित विभागों को पता चल सकेगा कि किस राज्य और जिले में नियमों का कितना पालन हो रहा है।

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