पूर्व सरकार के वित्तीय फैसलों का होगा हिसाब, सात मंत्रियों की कमेटी इन मामलों की करेगी जांच

By: Nov 18th, 2026 12:07 am

कार्यालय संवाददाता — शिमला

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति और पिछली भाजपा सरकार के समय में लिए गए वित्तीय फैसले अब जांच के दायरे में आएंगे। सुक्खू सरकार प्रदेश की आर्थिक सेहत का पूरा हिसाब श्वेत पत्र के जरिए जनता के सामने रखने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने सात मंत्रियों की कैबिनेट सब-कमेटी गठित कर दी है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है।

वित्त विभाग के सचिव सदस्य सचिव होंगे। सरकार ने नई कमेटी बनाने के बजाय 12 मई, 2023 को गठित कैबिनेट सब-कमेटी को ही पुनर्गठित किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को धर्मशाला में प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने की घोषणा की थी। इसके अगले ही दिन कमेटी का गठन कर सरकार ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है।

सरकारी जमीन, योजनाओं पर खर्च की भी होगी पड़ताल

जांच का दायरा केवल जमीन आबंटन तक सीमित नहीं रहेगा। पिछली सरकार के कार्यकाल में जारी बड़े टेंडर, सरकारी खरीद, योजनाओं पर खर्च और प्रशासनिक फैसलों से जुड़ी फाइलें भी खंगाली जाएंगी। संबंधित विभागों से वित्तीय रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट तलब की जा सकती हैं। कमेटी खर्च की गई राशि, योजनाओं के वास्तविक परिणाम और सरकारी धन के इस्तेमाल का आकलन करेगी।

बद्दी-बटोरीवाला-नालागढ़ में जमीन आबंटन का मामला अहम

श्वेत पत्र की तैयारी में बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में जमीन आबंटन का मामला अहम रहने वाला है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत करीब पांच हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर महज एक करोड़ रुपए में आबंटित की गई। उन्होंने जमीन के पंजीकरण और इस प्रक्रिया से सरकारी हितों को हुए संभावित नुकसान पर भी सवाल उठाए थे। कमेटी यह पता लगाएगी कि जमीन किन कंपनियों को आबंटित की गई, आबंटन की शर्तें क्या थीं और जमीन का मूल्य किस आधार पर तय किया गया। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि आबंटन में निर्धारित नियमों का पालन हुआ या नहीं और इससे सरकारी खजाने को कितना लाभ अथवा नुकसान हुआ।


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