SIR का फैसला सर्वसम्मति से लेने का कोई सबूत नहीं दे पाया चुनाव आयोग
दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के कामकाज और वोटर लिस्ट के एसआईआर से जुड़े फैसलों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग की दलीलों पर कड़ा ऐतराज जताया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि चुनाव आयोग बार-बार यह दावा कर रहा है कि एसआईआर से जुड़े सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे, लेकिन वह इस दावे को साबित करने वाला एक भी समकालीन आधिकारिक रिकार्ड कोर्ट के सामने पेश करने में नाकाम रहा है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मुदित गुप्ता के जरिए दाखिल इस हलफनामे में चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे को खारिज करते हुए कहा गया है कि बाद में किए गए सुधारात्मक कदमों से उन शुरुआती फैसलों को वैध नहीं ठहराया जा सकता, जो 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त कानून की धारा 18 के तहत तय प्रक्रिया का पालन किए बिना लिए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए थे।
याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, प्रतिवादियों (चुनाव आयोग) ने सर्वसम्मति का दावा तो किया है, लेकिन चुनौती दिए गए किसी भी फैसले का एक भी समकालीन रिकार्ड पेश नहीं किया है। इसके उलट, उन्होंने यह मान लिया है कि अधिकारियों ने ऐसे कदम उठाए, जिनमें सुधार की जरूरत पड़ी, ऑनलाइन वैधानिक फार्म में बदलाव किया गया, एक अधिकारी ने आयोग के आंतरिक कामकाज का फिर से बंटवारा किया, आईटी मॉड्यूल आयोग के सामने नहीं रखे गए और लाखों मतदाताओं को प्रभावित करने वाली अपीलें आयोग को बताए बिना दायर की गईं। सर्वसम्मति का महज दावा उसका सबूत नहीं है और बाद में किया गया सुधार फैसला लेते समय दी गई मंजूरी की जगह नहीं ले सकता। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बैंच सुनवाई कर रही है, और याचिकाओं पर अगली सुनवाई नौ दिसंबर को तय की गई है।
मूल रिकार्ड और बैठकों के मिनट्स पेश करने की मांग
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग इन विवादित फैसलों से जुड़े मूल संस्थानिक रिकार्ड, जैसे बैठकों का एजेंडा, मिनट्स, फाइल नोटिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक मंजूरियां, सुप्रीम कोर्ट ने पेश करे। हलफनामे में कहा गया है कि जहां कानून के तहत तीनों सदस्यों का सामूहिक फैसला जरूरी है, वहां किसी अधिकारी के आंतरिक कार्य आबंटन या पुराने डेलिगेशन आदेशों (1996 और 2012) की आड़ नहीं ली जा सकती।
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