प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की बहाली से ठीक पहले कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की है। महासंघ ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल पर दोबारा विचार करने का आह्वान किया है। महासंघ ने दावा किया है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में पुराना अनुभव कर्मचारियों के लिए राहत भरा नहीं रहा है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के ज्यादातर मामले सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय तक पहुंचे हैं और इन मामलों की वजह से कर्मचा
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। बता दें कि प्रदेश में भारी बर्फबारी की वजह से बाधित हुई विद्युत व्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने के लिए प्रदेश भर के विद्युत,,,
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नाराज चल रहे चिकित्सकों के बीच वार्ता की तारीख तय हो गई है। 11 फरवरी की शाम को मेडिकल आफिसर एसोसिएशन मु यमंत्री से मिलेगी। एसोसिएशन इस मुलाकात में चार प्रमुख मांगों पर चर्चा होने की संभावना है। नान प्रेक्टिस अलाउंस (एनपीए) के अलावा तीन बड़ी बातें इस बार एजेंडे में शामिल की गई हैं। जबकि दो मांगों को पहले से तैयार एजेंडे से बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश भर में...
प्रदेश के स्कूलों में सरकार से नाराज 2555 एसएमसी शिक्षकों ने वीरवार को एक साथ पैन डाउन स्ट्राइक की। इस दौरान शिक्षकों ने कक्षाएं नहीं लगाई और खाली बैठे रहे। हालांकि प्रदेश सरकार ने पिछले कल ही एसएमसी शिक्षकों का मामला कैबिनेट में ले जाए जाने की बात कही है लेकिन इन शिक्षकों का कहना है कि अब उन्हें किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। जब तक सरकार उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं दे देती तब तक वे अनशन खत्म नहीं करेंंगे। वहीं प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये तय हुआ है कि यह ...
एसएमसी और कम्प्यूटर टीचर के लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जा सकती है। कैबिनेट सब-कमेटी ने इस पर अपने सुझाव दे दिए हैं। अब अंतिम निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। इससे पहले एसएमसी और कम्प्यूटर टीचर ...
नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश के कर्मचारियों के 9000 करोड़ को जल्द देने बारे मांग पत्र सौंपा है। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के पश्चात केंद्र सरकार के अधीन एनएसडीएल के पास 9000 करोड़ प्रदेश के कर्मचारियों और प्रदेश सरकार का शेष है, जिसे वापस नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भी केंद्र सरकार को इस विषय में पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्य नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा
चिकित्सकों की डेपुटेशन रद्द करने से मेडिकल आफिसर एसोसिएशन चिंतित है। एसोसिएशन ने डेपुटेशन रद्द होने के बाद उन डाक्टरों पर बोझ बढऩे की बात कही है, जो अकेले पूरे संस्थान को चला रहे हैं। इन चिकित्सकों को अब छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। साथ ही कोर्ट में गवाही देने के समय अस्पताल में ता
अस्पतालों में काले बिल्ले लगाकर उपचार कर रहे चिकित्सकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्ता का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद मेडिकल आफिसर एसोसिएशन के पदाधिकारी उनसे मुलाकात...
राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से रखी गई विभाग की समीक्षा बैठक मंगलवार को नहीं हो पाई। इसके बजाय इस बैठक में सिर्फ इतनी सी चर्चा हुई है कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट सब-कमेटी ...
