राज्य ब्यूरो प्रमुख – शिमला एसएससी टीचर्ज और टीजीटी पदनाम मांग रहे एलटी और शास्त्री अध्यापकों पर फैसला जल्द होने की उम्मीद जगी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने 14 सितंबर को सचिवालय में शिक्षा विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें शिक्षा क्षेत्र से संबंधित सभी लंबित मसलों को लिया जाएगा। बैठक
राज्य बिजली बोर्ड में सभी 33 केवी सब-स्टेशनों का संचालन आउटसोर्स पर करने का निर्णय लिया गया है। बिजली बोर्ड ने चार सितंबर को इस संबंध...
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार पीईटी को प्रोमोशन का तोहफा दिया गया है। 231 पीईटी को डीपीई के पदों पर प्रोमोट किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत...
प्रदेश कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों ने संयुक्त बयान में कहा कि कर्मचारियों की कई महत्त्वपूर्ण मांगे लंबित हैं। इन्हें प्रदेश सरकार जेसीसी के माध्यम से जल्द पूरा करें। कर्मचारियों की मांगों को लेकर शनिवार को हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष एलडी चौहान की अध्यक्षता में सचिवालय कर्मचारी संघ के
हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष सरकारी स्कूलों में कार्यरत 17 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देगी। रविवार पांच सितंबर को पीटरहाफ में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होगा।
गुरुवार को मंडी शहर के विपाशा सदन में भारतीय राज्य पेंशनर्ज महासंघ की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय पेंशनर्ज महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने शिरकत की। बैठक में सरकार के खिलाफ पेंशनरों ने काफी रोष प्रकट किया और अपनी मांगे...
प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए 54 के फैसले को अति शीघ्र लागू करके 22 अक्तूबर व 2009 से पहले शिक्षा विभाग में नियुक्त टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति...
डिप्लोमा होल्डर को दें राहत, कनिष्ठ अभियंता संघ ने सरकार से की वकालत दिव्य हिमाचल ब्यूरो-बिलासपुर प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा व महासचिव विजय धीमान सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर वर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया को एकमुश्त भरा जाए ताकि लंबे समय
कार्यालय संवाददाता-जोगिंद्रनगर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तकनीकी कर्मचारी संघ ने मांग की है कि हिमाचल सरकार द्वारा अधिवेशन में की गई घोषणा तथा प्रबंधक वर्ग द्वारा मानी गई मांगों को प्रबंधन वर्ग अक्षरत: लागू करे तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में कर्मचारी संघ स्थगित किए अपने संघर्ष को पुन: शुरू करने से गुरेज
