कब शुरू होगा जुखाला कैफे कम टूरिस्ट इन्फार्मेशन सेंटर

जुखाला —  पर्यटन विभाग जुखाला में तैयार किया गया कैफे कम टूरिस्ट इन्फार्मेशन सेंटर महज शोपीस बनकर रह गया है। पिछले एक साल से नवनिर्मित यह सेंटर उद्घाटन की राह ताक रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई प्रयास शुरू नहीं किए गए हैं, जिस कारण इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है और शरारती तत्त्व इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा जुखाला में कैफे कम टूरिस्ट इन्फोर्मेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। यह कैफे एक साल से बन कर तैयार है पर अभी तक कोई भी विभाग इसका संचालन करने के लिए तैयार नहीं है। गौरतलब है कि जून, 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जब जुखाला कालेज का उद्घाटन किया था, उस समय इस  कैफे का शिलान्याय भी किया था, जिसके बाद इसके टेंडर इत्यादि लगने के बाद कार्य शुरू हुआ और एक साल पहले यह कार्य पूरा भी हो चुका है। इसके तैयार होने के बाद पर्यटन विभाग ने सरकार को इसके बारे में पत्र लिखा है कि यह कार्य पूरा कर लिया गया है और उद्घाटन के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने इसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसकी वजह से यह कैफे एक वर्ष से बन कर तैयार है पर इसको चलाने वाला कोई नहीं आगे आ रहा है। हालत यह है कि अब कुछ शरारती तत्त्वों ने इसे नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। पता चला है कि इस नवनिर्मित कैफे के दरवाजे के हैंडल तोड़ दिए गए हैं, चैंबर के ढक्कन चोर उड़ा कर ले गए हैं। इस कैफे की हालत देख कर ऐसा लगता है कि जब तक सरकार इसके संचालन के लिए कोई निर्णय लेगी, तब तक इसकी हालत खस्ती हो जाएगी और उद्घाटन से पहले इसकी रिपेयर करवानी पड़ेगी। उन्होंने बताया की कैफे  तैयार होने पर सरकार को इसकी सूचना दे दी गई है पर अभी तक सरकार ने इस कैफे के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। जैसे ही सरकार द्वारा कैफे के संचालन के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा, तो संबंधित विभाग या एजेंसी को कैफे हस्तांतरित करने के बाद बाकायदा इसका उद्घाटन भी करवाया जाएगा।

शुभांरभ पर सरकार ही लेगी अंतिम फैसला

टूरिज्म डिपार्टमेंट मंडी के जिला पर्यटन अधिकारी नीरज गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कैफे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस बाबत सरकार को सूचना दे दी गई है। उन्होंने बताया कि विभाग खुद इनका संचालन नहीं करता। विभाग इनका निर्माण करके संचालन के लिए आगे किसी अन्य विभाग या बोर्ड को दे देता है। इसका निर्णय सरकार ही लेती है कि इसे किसके हवाले करना है।

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