पूंजीगत खर्च को बढ़ाइए

डा. भरत झुनझुनवाला

( लेखक, आर्थिक विश्लेषक  एवं टिप्पणीकार हैं )

केंद्र सरकार के खर्चों को पूंजी एवं राजस्व श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पूंजी खर्चों में राफेल फाइटर प्लेन की खरीद, नई रेलवे लाइनों को बिछाना तथा हाई-वे बनाना आदि शामिल है। इनका विस्तार कम ही हुआ है। सरकार द्वारा जारी मिड टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2015-2016 में सरकार के कुल खर्च में 13.6 प्रतिशत पूंजी खर्च थे। वर्ष 2016-17 में पूंजी खर्च घटकर 13.3 प्रतिशत रहने की आशा है। स्पष्ट है कि सरकार के पूंजीगत खर्चों में गिरावट जारी है…

एनडीए सरकार को आसीन हुए लगभग तीन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। विकास दर लगभग सात प्रतिशत पर शिथिल रही है। आगामी बजट यह तय करेगा कि अगले दो वर्षों में विकास दर इसी प्रकार शिथिल बनी रहेगी अथवा गतिमान हो जाएगी। विकास प्रक्रिया निवेश पर आधारित होती है। जैसे रिक्शेवाला बचत करके उस रकम का निवेश आटो रिक्शा खरीदने में करे, तो उसका आर्थिक विकास होता है। इसके विपरीत यदि वह उस बचत का उपयोग टीवी खरीदने में अथवा सोना खरीदने में करे, तो उसकी विकास दर शून्य रहती है। यही फार्मूला देश पर लागू होता है। यदि देश अपनी आय का निवेश करता है, तो देश के विकास दर में वृद्धि होती है। बीते समय में केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग तथा वन रैंक वन पेंशन को लागू किया है। केंद्र सरकार के कर्मियों की आय बढ़ी है। इस आय का उपयोग कर्मियों द्वारा मुख्यतः तीन तरह से किया गया है। पहला उपयोग सोना खरीदने के लिए किया गया है। बीते समय में भारत में सोने के आयात में वृद्धि हुई है। गहने-जवाहरात से जुड़े दुकानदार बताते हैं कि सोने की खरीद मुख्यतः सरकारी कर्मियों द्वारा की जा रही है। यह रकम देश से बाहर चली जा रही है, जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दी जाए। इनके द्वारा बढ़े वेतन का दूसरा उपयोग खपत के लिए किया जा रहा है, जैसे नई कार की खरीद के लिए। इस खर्च का न तो दुष्प्रभाव पड़ता है और न ही सुप्रभाव पड़ता है। इनके द्वारा तीसरा उपयोग शेयर बाजार में निवेश के लिए किया जाता है। इस निवेश का सुप्रभाव पड़ता है। जैसे रिक्शेवाला बचत करके आटो रिक्शा खरीदे। लेकिन इस दिशा में इनके द्वारा कम ही निवेश किया जा रहा है, जैसा कि पिछले तीन वर्षों में शेयर बाजार की शिथिलता से संकेत मिलते हैं। सेंसेक्स 25,000 से 29,000 के बीच ही मंडराता रहा है। सातवें वेतन आयोग एवं वन रैंक, वन पेंशन का विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सोने की खरीद ने नुकसान पहुंचाया है। कार की खरीद का शून्य प्रभाव पड़ा है। विकास दर पर सकारात्मक प्रभाव न्यून रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य खर्चों को भी इन्हीं कसौटियों पर तौलना होगा। केंद्र सरकार के खर्चों को पूंजी एवं राजस्व श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पूंजी खर्चों में राफेल फाइटर प्लेन की खरीद, नई रेलवे लाइनों को बिछाना तथा हाई-वे बनाना आदि शामिल है। इनका विस्तार कम ही हुआ है। सरकार द्वारा जारी मिड टर्म फाइनांशियल स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2015-2016 में सरकार के कुल खर्च में 13.6 प्रतिशत पूंजी खर्च थे। वर्ष 2016-17 में पूंजी खर्च घटकर 13.3 प्रतिशत रहने की आशा है। स्पष्ट है कि सरकार के पूंजीगत खर्चों में गिरावट जारी है। वास्तव में सरकारी निवेश में गिरावट इससे बहुत ज्यादा है। राफेल जेट एवं हाई-वे पर किए गए पूंजी खर्चों में मौलिक अंतर होता है, यद्यपि दोनों ही पूंजी खर्चों में ही गिने जाते हैं। राफेल जेट खरीदने से रकम देश से बाहर चली जाती है, जैसे सोने की खरीद से बाहर जाती है। लड़ाकू विमान के आने से मनोबल तो बढ़ता है, लेकिन भूमिगत अर्थव्यवस्था पर कोई सुप्रभाव नहीं पड़ता। किसान को अपनी फसल को शहर तक पहुंचाने में राफेल जेट से मदद नहीं मिलती है। बीते समय में एनडीए सरकार द्वारा इसी प्रकार के पूंजी खर्च में वृद्धि अधिक की गयी है। हाइवे आदि में निवेश कम ही किया गया है। इससे विकास दर धीमी पड़ी हुई है। सरकार का प्रयास रहा है कि अपने पूंजीगत खर्चों में इस कटौती की भरपाई निजी निवेश में वृद्धि से कर ले। जैसे हाई-वे का निर्माण पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के अंतर्गत निजी कंपनी द्वारा किया जाए। इस दिशा में सरकार को सफलता भी मिली है। देश के हर हिस्से में हाई-वे का निर्माण युद्धस्तर पर हो रहा है। इस निवेश का निश्चित रूप से सुप्रभाव भी पड़ा है, परंतु यह रकम निजी निवेश में कटौती करके सरकारी निवेश में स्थानांतरित की गई है। जैसे कोई उद्यमी सीमेंट का कारखाना लगाने के स्थान पर पीपीपी मोड में हाई-वे बनाए तो कुल निवेश नहीं बढ़ता है। अतः अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ी हुई है।

कुल मिलाकर परिस्थिति इस प्रकार बनती है। सातवें वेतन आयोग एवं वन रैंक, वन पेंशन से देश की रकम बाहर गई है। साथ-साथ सरकारी पूंजी निवेश में कटौती की जा रही है। जो पूंजी खर्च की जा रही है, उसमें से ज्यादा हिस्सा राफेल विमान जैसे रक्षा खर्च का है, जिससे रकम बाहर जा रही है। देश के अंदर देश सरकारी पूंजी निवेश में भारी गिरावट आ रही है। इस गिरावट की कुछ भरपाई राफेल विमान की खरीद से हुई मनोबल में वृद्धि तथा पीपीपी मोड में हुए निजी निवेश से हो रही है, परंतु इसके बावजूद कुल निवेश में गिरावट जारी है। यही कारण है कि हमारी आर्थिक विकास दर शिथिल रही है। इस परिस्थिति में वित्त मंत्री के हाथ बंधे हुए हैं। सातवें वेतन आयोग तथा वन रैंक, वन पेंशन ने देश का खजाना खाली कर दिया है। वित्त मंत्री चाहेंगे, तो भी पूंजी खर्च बढ़ाने में असमर्थ हैं। ऐसे में कुछ अन्य तरीके तलाशने होंगे। वित्त मंत्री को चाहिए कि केंद्रीय कर्मियों को दिए जाने वाले डीए को दो वर्षों के लिए फ्रीज कर दें। इससे बजट में राहत मिलेगी। बीते दिनों सरकार ने कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अकुशलता के कारण बर्खास्त कर दिया था। सरकार को चाहिए कि हर सरकारी विभाग के हर स्तर के कर्मियों का बाहरी मूल्यांकन कराए और अकुशलतम 10 प्रतिशत कर्मियों को बर्खास्त कर दे। इससे सरकारी कर्मियों को दिए जाने वाले वेतन का भार कम होगा और सरकारी कार्य की कुशलता में भी सुधार होगा। इन कदमों से बची रकम से पूंजी निवेश बढ़ाया जा सकता है। दूसरा रास्ता सार्वजनिक इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश का है। वर्तमान में सरकारी इकाइयों शेयरों के एक हिस्से का विनिवेश किया जा रहा है। इस विनिवेश से मिली रकम सरकारी कर्मियों को बढ़े डीए देने में किया जा रहा है। एक हिस्से के विनिवेश के स्थान पर 100 प्रतिशत सरकारी शेयर का विनिवेश किया जा सकता है। मिली रकम का निवेश हाई-वे आदि में किया जा सकता है। इस दिशा में शीघ्र कदम उठाना चाहिए, अन्यथा परिस्थिति बिगड़ती जाएगी।

ई-मेल :  bharatjj@gmail.com

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