राज्य सरकार ने पूछा शौंगटोंग का स्टेटस

शिमला— किन्नौर जिला में निर्माणाधीन हिमाचल पावर कारपोरेशन के शौंगटोंग पावर प्रोजेक्ट में वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार ने जानकारी तलब की है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला कुछ ठंडा जरूर पड़ा था, लेकिन अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। सूत्र बताते हैं कि अभी भी कंपनी द्वारा निकाले गए मजदूर वापस काम पर नहीं लौटे हैं और उनकी मांगें जस की तस हैं। ऐसे में सरकार जानना चाहती है कि आखिर वर्तमान में क्या हालात है। आखिर प्रोजेक्ट पर काम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। मामले को लेकर खुद हिमाचल पावर कारपोरेशन भी फंसा हुआ है। हालांकि वह अपनी ओर से मजदूरों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने के लिए प्रयासरत है और उसकी ओर से मजदूरों को वापस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर प्रोजेक्ट निर्माण कर रही कंपनी, जिसे आगे काम देख रखा है, उसका और मजदूरों का झगड़ा चल रहा है, जिसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो रहा है। वामपंथी संगठन भी इसके रास्ते में रोड़ा अटकाए हुए हैं, जो कि मजदूरों की लड़ाई वहां लड़ रहा है। इस पूरे विवाद पर हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, जिसके बाद मामला कुछ ठंडा पड़ा है, लेकिन आंदोलन अभी भी हो रहा है। सोमवार को ही शिमला में पावर कारपेरेशन के मुख्यालय के बाहर वामपंथी संगठन के लोगों ने प्रदर्शन किया, जिन्होंने पावर कारपोरेशन के प्रबंधकों से बातचीत की है। पावर कारपोरेशन के प्रबंधक उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मसला सुलझ नहीं पा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस सिलसिले में मंगलवार को अधिकारियों ने इस पर चर्चा की है। ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ इसपर मंगलवार को बातचीत हुई है, ताकि किसी तरह का हल निकाला जा सके। बताया जाता है कि सरकार भी इस मामले को अब सुलझाने के मूड में है और चाहती है कि मजदूरों को उनका जायज हक मिले और प्रोजेक्ट भी सही तरह से आगे बढ़े। शौंगटोंग परियोजना के निर्माण के लिए पावर कारपोरेशन ने एडीबी से पैसा ले रखा है और उनकी शर्तों के मुताबिक प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, मगर इस प्रोजेक्ट के काम में कई तरह की रुकावटें आ रही हैं।

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