अवैध कब्जों को लेकर बनाई कमेटी को बताया ड्रामा
ठियोग – भारतीय जनता पार्टी ने जिला महासू ने सरकार सरकारी भूमि और वन भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने को लेकर गठित कमेटी को चुनावी वर्ष में कांग्रेस नेताओं का ड्रामा करार दिया है और इसे कांग्रेस का चुनावी स्टंट कहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय श्याम, महामंत्री रविंद्र चौहान, बलदेव रांटा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सीमा मेहता, ज्ञान चंदेल, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष यशवीर जस्टा, जिला उपाध्यक्ष श्याम लाल शर्मा और जिला मीडिया सहप्रभारी उमेश शर्मा ने कहा कि सरकार को अवैध कब्जों को नियमित करने की पालिसी बनाने की याद दो वर्ष बाद चुनावी वर्ष में आई है, जो हास्यास्पद है। भाजपा पदाधिकारियों ने सवाल किया है कि, जिन छोटे बागबानों के पेड़ काट दिए गए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, जबकि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा ने पहले ही इस हाई पावर कमेटी को ड्रामा कहा था, जो अब साबित हो गया है कि प्रदेश सरकार दरअसल इस मामले में कोई भी नीति बनाने में सक्षम ही नहीं है। प्रदेश हाई कोर्ट ने पहले ही 28 मार्च को सभी अवैध कब्जों को खाली करने के लिए दी है । प्रदेश कांग्रेस सरकार ने पिछले दो वर्षो में हाई कोर्ट के पास अपना ऐसा कोई भी पक्ष नहीं रखा, जिसमें छोटे और गरीब किसानों को राहत की बात कही गई हो और न ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास किया। चुनावी वर्ष आते ही कांग्रेस सरकार के नेताओं और मंत्रियों को उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की सुध आई है, जबकि हजारों की संख्या में सेब के बागीचे काटे जा चुके हैं। भाजपा पदाधिकारियों ने सरकार से सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार इन छोटे और गरीब किसानों को वापस सेब के बागीचे लगाकर देगी। असल में सरकार की ओर से कोर्ट में कोई भी सहयोग गरीब किसानों को नहीं मिला, जिससे इस सरकार की मंशा और नियत का पर्दाफाश हुआ है, असल में अभी तक गरीब और सरकार की पहुंच से दूर किसानों पर ही कार्रवाई की गई है, जो शर्मनाक है। भाजपा पदाधिकारियों ने सवाल किया कि यदि इस सरकार की मंशा अवैध कब्जों को नियमित करने की होती तो क्या इसके लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर के तुरंत बाद किसी पालिसी की बात नहीं होनी चाहिए थी। यदि सरकार ने ऐसा किया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुनावी वर्ष में यह ड्रामा छोड़ देना चाहिए और जो सच्चाई है उसे सहज स्वीकार करना चाहिए कि इस सरकार के पिछले चार वर्ष के कार्यकाल में हजारों की संख्या में गरीब किसानों को प्रताडि़त किया गया है और अब कमेटी बनाने से इन छोटे किसानों का कोई भी भला नहीं होने वाला है।
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