हिमुडा के पूर्व कर्मियों को पेंशन नहीं

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी संघ ने उठाई आवाज

मंडी —  हिमुडा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रशासन तुरंत पेंशन प्रदान करे। साथ ही एलआईसी के साथ पेंशन संबंधी हुए समझौते के अनुसार पेंशन की अदायगी न करने की किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाई जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ ने की है। इस बाबत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण कर्मचारी महासंघ की बैठक मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने की। बैठक में आरोप लगाया गया कि हिमुडा से वर्ष 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन की अदायगी नहीं की गई है तथा जिन कर्मचारियों को पेंशन की अदायगी की जा रही है, उन्हें 90 प्रतिशत महंगाई भत्ते की दर सहित आदयगी की जा रही है, जबकि इस समय महंगाई भत्ते की दर 127 प्रतिशत है। बैठक में आरोप लगाया गया कि पूर्व में जो कर्मचारी ईपीएफ के अंतर्गत थे, उन्हें अभी तक पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं लाया गया है। हिमुडा कर्मचारी महासंघ को कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता के लिए 20 फरवरी को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर  महासचिव  मोहन लाल आजाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष  कविंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष  इंद्र सिंह मिन्हास, कोषाध्यक्ष माधो राम चौहान, संगठन सचिव  देश राज, सचिव  अनिल सूद, मनोज शर्मा, क्षेत्रीय सचिव  राकेश कुमार, वरिंद्र सिंह तथा अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

ये हैं संघ के मुद्दे

रिक्त पदों को पदोन्नति से भरा जाए, लिपिकों को एकमुश्त छूट देकर वरिष्ठ सहायकों के पदों पर पदोन्नत किया जाए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर पदोन्नत करना, जो कर्मचारी जिन पदों पर कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, उन्हें उन पदों पर समावेश किया जाए, सभी श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूचियां जारी की जाएं, जिन्हें ग्रेड-पे का लाभ नहीं दिया गया है, उन्हें ये लाभ तुरंत प्रदान किया जाए।

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