पंजीकरण करो, नहीं तो करेंगे धरना-प्रदर्शन

कुल्लू  – सीटू राज्य कमेटी की दो दिवसीय बैठक 25 और 26 मार्च को कुल्लू सीटू कार्यालय में हुई। इस दौरान उदारीकरण, नीतिकरण व वैश्वीकरण की नीतियां, जो सरकार द्वारा तेजी से लागू की जा रही है, उनका मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा मजदूरों की मांगों पर अडि़यल रवैया अपनाने को लेकर कड़ी निंदा की गई। हाल ही में राज्य सरकार ने मजदूरों के वेतन में मात्र 10 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करना, मिड डे मील के वेतन में राज्य सरकार द्वारा 13 साल बाद 6.30 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करना, आंगनबाड़ी हेल्पर्ज-वर्कर्ज के वेतन में नौ साल बाद 300 व 550 रुपए की बढ़ोतरी करना व अन्य स्कीम वर्कर्ज को नाममात्र की बढ़ोतरी करना उनके साथ भद्दा मजाक है। राज्य अध्यक्ष जगत राम, राज्य महासचिव प्रेम गौतम सहित सीटू ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि मजदूरों को 18 हजार रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए, मिड डे मील वर्कर्ज को छह रुपए , आंगनबाड़ी वर्कर्ज को 8500 रुपए व हेल्पर्ज को 4250 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाए, साथ ही सभी स्कीम वर्कर्ज को छह हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाए। इसके साथ ही मनरेगा में 50 दिन पूरे होने पर उन्हें श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत किया जाए तथा केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को तुंरत वापस लिया जाए। बैठक के दौरान सीटू राज्य कमेटी ने निर्णय लिया कि यदि सरकार ने मनरेगा मजदूरों व अन्य निर्माण मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण नहीं किया गया तो 20 से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश के जिला, ब्लॉक मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

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