अफसरों की संपत्तियों की पड़ताल करें

शिमला –  प्रदेश के कई नौकरशाहों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग से बेनामी संपत्तियां खड़ी की हैं, सरकार को ऐसे नौकरशाहों की संपत्तियों की जांच करनी चाहिए। यह मांग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ ने की है। देश से वीआईपी संस्कृति पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले की सराहना करते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ ने कहा है कि मोदी सरकार का यह फैसला बेहतर सुशासन का एक अच्छा संकेत है। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अफसरशाही के पास यदि शक्तियां हैं, तो ये जबावदेही, पारदर्शी और जिम्मेवारी भी तय करती हैं, जिसका आज तक व्यवस्था में अभाव रहा है । परिसंघ अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने ऐसे बहुत सी कानून की धाराएं जो आज समाज और व्यवस्था पर बोझ बन चुकी थीं, उनको समाप्त करने का कार्य किया है, उसी तरह सीसीएस कंडक्ट रूल में भी ऐसे बहुत से नियम हैं, जो 1964-65 के हैं, जो ब्रिटिश राज के समय बने नियमों की कॉपी है और ऐसे नियमों की आड़ में नेता और अफसरशाही अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताडि़त और अपमानित करती है। कर्मचारी परिसंघ कुछ ऐसे पुराने नियमों को निरस्त या संशोधन करने का आग्रह पत्र के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री को करेगा।

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