एचपीटीयू के लिए 20 करोड़

केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय से मिलेगी आर्थिक सहायता, कालेज निर्माण के लिए रास्ता साफ

हमीरपुर —  अपनी स्थापना के बाद सरकार से पाई-पाई को तरस रहे हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय सहायता के फाटक खुल गए हैं। केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय से हिमाचल के तकनीकी विश्वविद्यालय को 20 करोड़ की आर्थिक सहायता मिलेगी। सैल्फ फाइनांस मोड पर आधारित इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय मंत्रालय का यह पैकेज अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगा। हालांकि राज्य की यह एकमात्र सरकारी क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है, जिसे प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिली है। तकनीकी विवि ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी और आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रालय से वित्तीय सहायता की मांग की थी। इस आधार पर मंत्रालय ने निर्धारित मापदंडों का हवाला देते हुए तकनीकी विवि को सभी नार्मस पूरे करने को कहा था। वहीं इस राशि से विवि अपने कैंपस में कालेज शुरू कर सकता है। इस आधार पर तकनीकी विवि यूजीसी तथा फोरेन ऐड से भी वित्तीय सहायता का दावेदार बन जाएगा। हालांकि तकनीकी विश्वविद्यालय ने अपने संसाधनों से दडूही में विवि कैंपस का निर्माण शुरू कर दिया है। पहले चरण में प्रशासनिक भवन और अकादमिक खंड का निर्माण किया जा रहा है। बताते चलें कि तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2010 में हुई है। अपनी स्थापना के बाद भूमि चयन के मसले पर पांच साल से यह संस्थान उपेक्षा का शिकार रहा। प्रो. आरएल शर्मा की वाइस चांसलर के रूप में ताजपोशी के बाद तकनीकी विश्वविद्यालय के भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी हुई और इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया।

रंग लाई प्रो. आरएल शर्मा की मेहनत

तकनीकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. आरएल शर्मा ने इस वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत की। इसके लिए विशेष टीम का गठन किया और डे-टू-डे इसकी खुद मॉनिटरिंग करते रहे। तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वित्तीय सहायता का प्रोपोजल नए सिरे से मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दिया। इस आधार पर एमएचआरडी ने तकनीकी विवि हमीरपुर को 20 करोड़ की राशि जारी करने पर हामी भर दी है।

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