पंजाब की तर्ज पर मिले कर्मचारियों को वेतन

ऊना —  लिपिक वर्ग महासंघ हिमाचल प्रदेश ने सरकार से मांग की है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर वेतनमान की अधिसूचना  15 दिसंबर, 2011 से प्रदेश के लिपिक वर्ग पर लागू की जाए, अन्यथा समस्त लिपिक वर्ग आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। उधर, हिमाचल प्रदेश लिपिक वर्गीय महासंघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तारा सिंह, वरिष्ठ उपप्रधान भुपिंद्र सिंह व महासचिव रमेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कहती है कि वह प्रदेश के कर्मचारियों को पंजाब पैटर्न पर केवल पे-कमीशन ही लागू कर सकती है, अन्य वित्तीय लाभ नहीं। प्रदेश सरकार कहती है कि पंजाब ने अपने कर्मचारियों को जो वेतनमान पहली दिसंबर, 2011 से दिया है, वह सब-कमेटी का फैसला है, उसे हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों पर लागू नहीं कर सकती। महासंघ का कहना है कि अगर सब-कमेटी का फैसला हिमाचल में लागू नहीं होता है तो ग्रेड-पे क्यों रिवाइज किया गया। 29 दिसंबर, 2016 को हुई प्रदेश स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में इस मांग को उठाया गया था, परंतु सरकार अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की है।

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