गोदामों में ‘सड़’रहा हजारों टन गेहूं

रिवाइज रेट की अधिसूचना जारी न होने से किसान परेशान

सोलन — प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक गेहूं की खरीद के लिए कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए। सीड्स के लिए खरीदी जाने वाली गेहूं के रिवाइज रेट न आने की वजह से हजारों टन गेहूं किसानों के गोदाम में पड़ा है। गेहूं का रखरखाव किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से बीज के लिए गेहूं की खरीद की जाती है। बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने अधिकतर जिलों से 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद की थी, जबकि सर्टिफाइड गेहूं का रेट 2100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।  बताया जा रहा है कि सबसे अधिक गेहूं की खरीद सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी तथा बिलासपुर जिलों से की जाती है। इन जिलों में होने वाली गेहूं की गुणवत्ता बेहतरीन बताई जाती है। यही वजह है कि प्रदेश भर के  किसानों द्वारा पैदा की जा रही गेहूं की डिमांड बीज के लिए उत्तराखंड व अन्य राज्यों में भी है। गेहूं की खरीद के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष रिवाइज रेट की अधिसूचना जारी की जाती है। रिवाइज रेट आमतौर पर बीते  वर्ष की अपेक्षा दस प्रतिशत अधिक होता है। यह अधिसूचना अपै्रल माह के अंत और मई माह के पहले सप्ताह सप्ताह तक जारी हो जाती है। इसी के बाद प्रत्येक जिला में स्थित कलेक्शन सेेंटर के माध्यम से गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाती है। हैरानी की बात है कि इस वर्ष मई का महीना आधा बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक कृषि विभाग को इस बारे में कोई भी निर्देश नहीं हैं। रिवाइज रेट की अधिसूचना जारी न होने की वजह से गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है। हजारों टन गेहूं किसानों के गोदामों में बंद पड़ी है। किसानों के पास इतनी अधिक सुविधा नहीं होती है कि वे अधिक समय तक गेहूं को सुरक्षित रख सकें। इस कारण आए दिन किसान कृषि विभाग के कलेक्शन सेंटर के चक्कर काट रहे हैं। उधर, कृषि विभाग के उपनिदेशक डा. एचएस राठौर का कहना है कि अभी तक बीज के लिए गेहूं खरीदने के निर्देश नहीं आए हैं। रिवाइज रेट की अधिसूचना आने के बाद ही गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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