जिसकी ज्यादा सीटें , उसी का मेयर

नगर निगम चुनाव में इस बार अपरोक्ष चुना जाएगा महापौर

शिमला – नगर निगम शिमला के चुनाव का डंका बज गया है जिसके साथ यहां पर आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। सरकार ऐसी कोई भी घोषणा फिलहाल नहीं कर सकती है जिससे नगर निगम के मतदाता प्रभावित हों। इसका खास ख्याल रखना होगा। हालांकि सरकार शिमला से चलती है और उसे कई तरह के फैसले भी लेने पड़ते हैं मगर ऐसा कोई निर्णय सरकार नहीं लेगी,  जिसका असर शिमला के मतदाताओं पर पड़े। सोमवार से ही आचार संहिता को लागू कर दिया गया है और आयोग इसकी अनुपालना को लेकर पूरी नजर रखेगा। इसके लिए जिलाधीश जो कि रिटर्निंग अधिकारी भी हैं को पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया है। नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर बनाने के लिए इस दफा अपरोक्ष रूप से चुनाव होगा। पिछली दफा इनका सीधा चुनाव हुआ था, लेकिन अब नियमों में बदलाव हो चुका है। जिस भी दल के पार्षद अधिक संख्या में जीतेंगी वही शहर का मेयर व डिप्टी मेयर अपने में से चुनेंगे।

200 ईवीएम, 150 पोलिंग स्टेशन

निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए लगभग 200 ईवीएम का इंतजाम किया है। निगम का चुनाव ईवीएम से होगा जैसा पहले भी होता आया है। शिमला शहर के 34 वार्ड हैं जिनके पार्षद चुने जाएंगे। इनके चुनाव के लिए लगभग 150 पोलिंग स्टेशन होंग,े जिनमें एक पोलिंग स्टेशन पर चार चुनाव कर्मचारी और चार सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे।

5-10-15 फीसदी का मांगा लाभ

शिमला – हिमाचल प्रदेश पेंशनर्ज वेलफेयर एसोसिएशन सुन्नी यूनिट ने सरकार से पेंंशनरों को उनके देय वित्तीय लाभ प्रदान करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पेंशनरों को 5-10-15 फीसदी पेंशन उनकी आयु सीमा के आधार पर देने की घोषणा कर रखी है, जिसे पूरा नहीं किया गया है। सुन्नी यूनिट के प्रधान मुश्ताक कुरैशी, महासचिव ग्यारू राम के अलावा मस्तराम, हेत राम हरनोट, तेज राम शर्मा ने मुख्यमंत्री से अपनी इस घोषणा को पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की यह मांग पूरी नहीं होने से इस वर्ग में रोष है और समय रहते इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है ,तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका  परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सरकार शीघ्र इस लाभ को उनके मूल वेतन में शामिल करे। इन पदाधिकारियों ने हरियाणा राज्य में पत्रकारों को पेंशन व अन्य कई लाभ प्रदान करने की हरियाणा सरकार की पहल का स्वागत किया है।

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