प्रदेश के स्कूलों में बेहतर सुविधाएं

By: May 30th, 2017 12:01 am

84.7 फीसदी विद्यालयों में पेयजल की बढिय़ा व्यवस्था, शौचालय भी उपलब्ध

पालमपुर —  स्कूली बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल प्रदेश में बच्चों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर करवाए गए सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का प्रावधान भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफी अच्छा है। प्रदेश के स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था का ग्राफ राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर आंका गया है। जानकारी के अनुसार 2010 में प्रदेश के 83.2 फीसदी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था थी, जो कि 2016 में बढ़कर 84.7 प्रतिशत स्कूलों तक पहुंच चुकी है। स्कूलों में पेयजल उपलब्ध करवाने की राष्ट्रीय औसत 74.1 रही है और इस आधार पर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति काफी अच्छी है। इस क्षेत्र में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है और 89.5 प्रतिशत के साथ बिहार पहले और 85.0 फीसदी के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। 2016 में प्रदेश के 84.0 प्रतिशत स्कूलों में उपयोग किए जाने के काबिल शौचालय बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। यह आंकड़ा 2010 में 56 फीसदी था। राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 68.7 रही है। इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है और 85.5 प्रतिशत स्कूलों में उपयोग के काबिल शौचालयों के साथ हरियाणा पहले पायदान पर रहा है। प्रदेश के 97.5 फीसदी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने के लिए किचन शैड का प्रावधान है, जो कि राष्ट्रीय औसत 89.7 के मुकाबले अच्छा है। यह आंकड़ा 2010 के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक पाया गया है, जब 82.5 प्रतिशत स्कूलों में किचन शैड बने पाए गए थे। इस क्षेत्र में प्रदेश देश भर में तीसरे स्थान पर रहा है। 99.1 फीसदी स्कूलों में किचन शैड के साथ त्रिपुरा पहले और 98.1 फीसदी के साथ केरल दूसरे स्थान पर रहा है।

शौचालय उपलब्ध कराने में चौथा स्थान

स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय का प्रावधान करने वाले स्कूलों की संख्या के आधार पर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर दिख रहा है। प्रदेश में 79.5 फीसदी स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध है, जो कि 61.9 की राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। 2010 में केवल 38.7 फीसदी स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध थी। इस क्षेत्र में हरियाणा, गुजरात और राजस्थान पहले तीन स्थानों पर हैं।

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