मनरेगा दिहाड़ी में देरी की तो जाएगी नौकरी

By: May 17th, 2017 12:20 am

सस्पेंड होंगे दोषी अधिकारी-कर्मचारी, सैलरी से अब तक काटे गए छह लाख रुपए

newsशिमला— हिमाचल प्रदेश में मनरेगा की दिहाड़ी समय पर नहीं दिए जाने को लेकर सरकार सख्त हो गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने फैसला लिया है कि मनरेगा की दिहाड़ी में जिस भी स्तर पर कोताही बरती जाएगी, उस अधिकारी या कर्मचारी को नौकरी गंवानी पड़ेगी। नियमानुसार उनको संस्पेंड किया जा सकता है, जिसके  निर्देश दे दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मनरेगा दिहाड़ी देने में हुई देरी पर संबंधित कर्मचारी जिनकी वजह से देरी हुई है के वेतन से रिकवरी की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने छह लाख रुपए की रिकवरी इन कर्मचारियों से कर ली है। बताया जाता है कि विभाग द्वारा शुरू किए गए नए सॉफ्टवेयर के जरिए ऐसे मामलों में ऑटो डिडक्शन हुई है। मनरेगा दिहाड़ी में देरी को लेकर नियम बना है कि इसमें सरकार को दशमलव पांच फीसदी की दर से अतिरिक्त भुगतान करना होगा। क्योंकि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, लिहाजा सरकार ने अब देरी करने वाले दोषी कर्मचारियों से इसकी रिकवरी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि मंडी और कांगड़ा डिवीजन की समीक्षा बैठक के दौरान सभी कर्मचारियों से मनरेगा को लेकर बातचीत की गई और उनको प्रशिक्षण भी दिया गया। विभागीय अधिकारियों ने पाया है कि मनरेगा दिहाड़ी में देरी ग्राम रोजगार सेवकों और तकनीकी सहायकों की वजह से हो रही है। अधिकांश रिकवरी इन्हीं लोगों से की गई है और भविष्य में इन कर्मचारियों ने तय दिनों में दिहाड़ी जारी नहीं की तो उनको नौकरी से हाथ गंवाना पड़ सकता है। दिहाड़ी की प्रक्रिया के तहत ग्राम रोजगार सेवक को दो दिन में अपने पास से मामला आगे भेजना पड़ता है, वहीं तकनीकी सहायक को इस पर पांच दिन में प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, मगर हिमाचल में इस स्तर पर लगातार देरी हो रही है, जिस पर सरकार सख्त है। आने वाले समय में इस योजना के तहत कोई चूक न हो इसके लिए निचले स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं पूरी समीक्षा के बाद साफ निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

19 को आएगा केंद्रीय दल

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक भूपेंद्र सिंह अत्री ने कांगड़ा डिवीजन व मंडी डिवीजन की समीक्षा बैठक की जिसमें उन्होंने सरकारी निर्देशों पर अमल करने को कहा है। 19 मई को शिमला डिवीजन की बैठक कर वहां की भी समीक्षा की जाएगी। इसी महीने के अंत में केंद्रीय टीम भी यहां पर मनरेगा के कार्यों को जांचने के लिए पहुंच रही है।


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