शिक्षा निदेशक को बताएंगे दिक्कतें

एजुकेशन डायरेक्टर पदोन्नत स्कूल प्राध्यापक संघ से 20 को करेंगे मीटिंग

हमीरपुर —  हिमाचल प्रदेश पदोन्नत स्कूल प्राध्यापक संघ की बैठक 20 मई को चार बजे शिक्षा निदेशक (उच्च) बीएल बिंटा द्वारा बुलाई गई है। बैठक शिमला में आयोजित की जाएगी। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश पदोन्नत स्कूल प्राध्यापक संघ के महासचिव यशवीर सिंह जम्वाल ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में संघ के प्रदेश प्रधान अमरनाथ के नेतृत्व में सभी जिला के प्रधान, महासचिव, वित्त सचिव तथा प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त सदस्य भाग लेंगे। इस दौरान संघ द्वारा सौंपी गई कार्यसूची में मुख्य मांगों को हल करवाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ की मुख्य मांगों को अमलीजामा पहनाना अति आवश्यक है। उनकी मुख्य मांग है कि 2010 व उसके बाद से बने पीजीटी का पदनाम बहाल करन के प्रवक्ता किया जाए। उन्होंने कहा कि एक ही पद को दो नाम देना तर्कसंगत नहीं है। इससे टीजीटी से पदोन्नत हुए पीजीटी अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा प्रवक्ता की वरिष्ठता सूची को संशोधित करके एक-एक अनुपात में बनाया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा सचिव द्वारा 2004 में जारी पत्र द्वारा वरिष्ठता सूची को एक-एक अनुपात आधार पर बनाने के आदेश जारी किए गए थे, परंतु विभाग ने आज तक उन आदेशों का पालन नहीं किया। यही नहीं जब से जमा दो प्रणाली शुरू हुई है, तब से ही पदोन्नत प्रवक्ताओं की अनदेखी की जा रही है।

ये हैं शिक्षक संघ की मुख्य मांगें

पदोन्नत स्कूल प्राध्यापक संघ के महासचिव यशवीर सिंह जम्वाल ने मांग की कि पदोन्नत प्रवक्ताओं को भी प्रधानाचार्य बनने के लिए 50 फीसदी कोटे का आधा हिस्सा अर्थात 25 फीसदी कोटा दिया जाए व इसके लिए नियमों को संशोधित किया जाए। एसीपी के तहत मिलने वाले 4-9-14 के लाभ पर सरकार  गंभीरता से विचार-विमर्श करे व वित्त विभाग द्वारा जारी 7-7-14 की अधिसूचना को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवा अवधि के हिसाब से आठ, 16, 24, 32 के लगभग चार एसीपी के लाभ मिलते थे। अब इनको घटाकर तीन कर दिया गया है। इसके साथ ही टीजीटी से पदोन्नत हुए पीजीटी को पदोन्नति के समय से ही 5400 रुपए ग्रेड-पे दी जाए। प्रवक्ताओं से पदोन्नत हुए मुख्याध्यापकों के वेतन को संरक्षित किया जाए। हर शिक्षा खंड में निरीक्षण काडर में मुख्याध्यापकों के पद सृजित किए जाएं। इन्हीं मांगों को बैठक में उठाया जाए।

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