होली-चामुंडा सुरंग पर सरकार से सीधी बात

भरमौर – जिला के भरमौर क्षेत्र में प्रस्तावित होली-चामुंडा सुरंग निर्माण को लेकर जनजातीय विकास समिति अब सीधा सरकार से सवाल करेगी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर समिति तीखे सवाल करेगी। साथ ही टनल निर्माण पर आमजन का समर्थन हासिल करने के लिए प्रत्येक सदस्य सप्ताह का एक दिन इस कार्य को अंजाम तक पहंुचाने के लिए देगा। वहीं समिति ने टनल निर्माण को लेकर जारी संघर्ष की पूरी कार्ययोजना पर भी कार्य शुरू कर दिया है। जनजातीय विकास समिति भरमौर-होली की सोमवार को संपन्न हुई बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर रणनीति तैयार की गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष अनिल भराण ने की, जबकि समिति के महासचिव श्याम शर्मा, उपाध्यक्ष साहिल कुमार, सह सचिव प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष सन्नी कुमार और उप कोषाध्यक्ष सुमित कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में होली-चामुंडा सुरंग निर्माण को लेकर समिति ने आगामी रणनीति तैयार की। जिसके तहत निर्णय लिया गया है कि समिति इस मुद्दे को लेकर पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस कड़ी में समिति टनल निर्माण को लेकर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर भी सवाल पूछेगी। समिति पूछेगी कि टनल निर्माण को लेकर सरकार की मुहिम किस स्तर तक पहंुची है और सरकार की इस योजना पर आगामी रणनीति क्या है। साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी टनल निर्माण को लेकर उनका रुख जाना जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया है कि समिति का प्रत्येक सदस्य सप्ताह में एक दिन विभिन्न पंचायतों में जाएगा और टनल निर्माण को लेकर उनका समर्थन लेगा। साथ ही जनता को जागरूक करेगा कि टनल निर्माण क्षेत्र के लिए क्यों हितकारी है। बैठक में समिति के समस्त सदस्य ने सप्ताह के एक दिन पंचायतों में जाकर जनता को इस मुद्दे पर जागरूक करने के लिए सहमति प्रदान की है।

होली अस्पताल पर भी हुई चर्चा

बैठक में समिति ने होली स्थित अस्पताल में चिकित्सकों समेत स्टाफ  के विभिन्न रिक्त पड़े पदों को लेकर भी चर्चा की। सदस्यों ने कहा कि होली अस्पताल में मौजूदा समय में वेकेंसी पोजीशन के हिसाब से चिकित्सकों की संख्या मौजूद नहीं है। साथ ही अन्य स्टाफ  के पद भी रिक्त पडे़ हुए हैं, जिसके चलते यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर समिति ने सर्वसम्मति एक प्रस्ताव पारित कर मामले को प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के समक्ष उठाया जाएगा। साथ ही स्थानीय वन मंत्री को भी इस मुद्दे पर पत्र भेज कर जल्द से जल्द यहां रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की मांग समिति उठाएगी।

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