डिपुओं में दालें चार रुपए सस्ती

जीएसटी के बाद कम होंगे रेट, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

शिमला  —  जीएसटी लागू करने के बाद देश में दालों के दाम कम हुए हैं। सरकार ने दालों पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया है। इससे पहले राज्य में दालों पर चार फीसदी वैट वसूला जा रहा था। ऐसे में जीएसटी के बाद डिपुओं में मिलने वाली दालों के दाम बाजारों से कम हुए हैं। यही वजह है कि इसका फायदा डिपुओं में मिलने वाली दालों पर भी दिया जाएगा। दालों के रेट तीन से चार रुपए कम हो सकते हैं। देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू किया गया है। इसके बाद कुछ जरूरी वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर रखी हैं, जिनमें दालें भी शामिल हैं। यानी इन पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। हालांकि सरकार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से सात दालों के लिए पहले टेंडर करवा चुकी है। इसके लिए 23 जून को ही टेंडर खोले गए थे, जब जीएसटी लागू नहीं किया था। बताया जा रहा है कि इनमें दो दालों काबूली चना और मलका रेट 60 रुपए से ज्यादा आए थे, जबकि बाकी पांच दालों के रेट साठ रुपए से कम थे। खाद्य आपूर्ति निगम ने ये टेंडर सरकार को भेज दिए थे, लेकिन जीएसटी के बाद बाजार में दालों की कीमतों में आई कमी के बाद दालों के सप्लायरों से यह मामला उठाया है। बताया जा हा है कि सप्लायर भी इस बात पर सहमत है कि मार्केट में आई दालों के रेट में आई कमी का फायदा डिपुओं में भी मिलना चाहिए।

अब खरीदें मनपसंद तीन दालें

अबकी बार डिपुओं में सरकार सात दालों की सप्लाई करने जा रही है। इनमें दाल चना, माह, मूंग साबूत, मल्का, राजमाह, काबूली चना और काला मसूर की दालें शामिल हैं। इन दालों में से लोग मनपसंद की तीन दालें लोग डिपुओं से खरीद सकेंगे। ये सभी दालें सबसिडी पर लोगों को प्रदान की जाएंगी।

सस्ती चीनी के लिए ऑर्डर जारी

जल्द पहुंचेगी सप्लाई, हर सदस्य को आधा किलो चीनी

शिमला —  प्रदेश में राशनकार्डधारकों को जल्द ही सस्ती चीनी मिलेगी। राज्य सरकार ने चीनी की सप्लाई के आर्डर दे दिए हैं। कुछ दिनों में डिपुओं में सस्ती चीनी की सप्लाई पहुंचने लगेगी। अबकी बार राशनकार्ड पर प्रत्येक सदस्य को 500 ग्राम चीनी दी जाएगी। राज्य के लोगों को जल्द ही डिपुओं में सस्ती चीनी मिलने लगेगी। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने चीनी के लिए आर्डर जारी कर दिए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने चीनी के लिए पिछले महीने टेंडर करवा दिए थे और इसमें हरियाणा के सरकारी फेडरेशन (हैफेड) ने सबसे कम चीनी के रेट भरे थे। इनमें एक किलो 42.50 रुपए का रेट दिया गया था। इसके बाद सरकार के पास यह फाइल पड़ी रही। हालांकि पहले सरकार को यह रेट ज्यादा लग रहा था और ऐसे में सरकार ने हैफेड से रेट और कम करने के लिए बातचीत की थी। बताया जा रहा है कि इस पर हैफेड 42 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी उपलब्ध करवाने पर तैयार हो गया।

एपीएल के लिए 29 रुपए दाम

एपीएल परिवारों को 29 रुपए प्रति किलो और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को 18 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 13.50 रुपए प्रति किलो व एपीएल परिवारों को 19.50 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी डिपुओं में दी जा रही थी। खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने कहा है कि चीनी के आर्डर दे दिए गए हैं। जल्द ही लोगों को डिपुओं में चीनी मिलने लगेगी।

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