बिना अप्रूवल फूड लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन

By: Aug 30th, 2017 12:15 am

लोकमित्र केंद्रों से निकल रही फाइनल कॉपी, सुरक्षा अधिकारी भौंचक्के

newsमंडी —  हिमाचल में डेजीग्नेटेड अफसरों (अधिकृत अधिकारी) की अप्रूवल के बिना ही फूड रजिस्ट्रेशन (फूड लाइसेंसिंग) हो रही है। यही नहीं, लोकमित्र केंद्रों से निकलने वाले इस फूड रजिस्ट्रेशन के प्रिंट आउट को दुकानदार शान से अपनी दुकान में लगा रहे हैं, जबकि इस पर न तो डेजीग्नेटेड अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) के हस्ताक्षर होते हैं और न ही विभाग की मुहर। यह सब नियमों में स्पष्टता के अभाव के चलते हो रहा है। हिमाचल में हजारों ऐसे केस हैं, जिनमें विक्रेताओं (खाद्य व पेय पदार्थ बनाने व बेचने वाले) ने ऑनलाइन आवेदन के बाद खुद ही लोकमित्र केंद्र से रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट निकलवाकर दुकान में इसे लगा लिया, जबकि नियमों के मुताबिक यह वैध नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि नियमों के साफ न होने के चलते खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तक में भ्रम बना हुआ है और वे भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी खाद्य व पेय पदार्थ बनाने या बेचने वाले हर विक्रेता को फूड लाइसेंस (रजिस्ट्रेशन) बनवाना होता है। इसके लिए लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसके बाद आवेदक का रजिस्ट्रेशन नंबर, काम करने वाले का मेडिकल सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होते हैं और वहां से आखिरकार लाइसेंस जारी होता है, लेकिन लोकमित्र केंद्र से ही यह लाइसेंस जारी हो रहा है। यही नहीं आवेदन कागजों में काम करने वाला व्यक्ति कोई और होता है और फील्ड में काम करने वाला कोई और। उधर, हैल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर कैप्टन रमन कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें लोक मित्र केंद्रों से फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रिंट निकाला जा रहा है। यह मान्य नहीं है। इस पर डेजीग्नेटेड अफसरों को निर्देश दिए जा रहे हैं।

इसलिए पनपे ये हालात

कुछ समय पहले केंद्र ने फूड लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा शुरू की थी। बस यहीं से सारा खेल बिगड़ गया। केंद्र ने फूड लाइसेंसिंग व रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा तो दी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक खुद ही फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रिंट निकाल रहा है। अब यही सुविधा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के गले की फांस बन गई है।

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