मोदी जानेंगे प्रदेश के फोरेस्ट राइट
23 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री लेंगे फीडबैक
धर्मशाला — हिमाचल में फोरेस्ट राइट एक्ट के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ कितने लोगों को मिल पाया है, इसका हाल स्वयं प्रधानमंत्री जानेंगे। इसी माह 23 तारीख को पीएम चीफ सेके्रटरी से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। केंद्र ने देश भर में एफआरए का हाल जानने के लिए होने वाली बैठक को प्रगति मीटिंग का नाम दिया है। एफआरए में ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को वन अधिकार देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रदेश में अब तक कुछ स्थानों को छोड़ कर अधिक काम नहीं हो पाया है, जिससे बहुत सारे लोग अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। अब सरकार व प्रशासन आंकड़े जुटाने में लगे हैं, जिससे 2006 में लागू हुए एक्ट के बारे में कुछ प्रगति रिपोर्ट दी जा सके। प्रदेश के लोगों में एफआरए के तहत वर्षों वाद भी सुविधाएं न मिलने से रोष है। वर्ष 2006 में फोरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को वनाधिकार देने के लिए केंद्र ने प्रदेश सरकार को कहा था। जिसके तहत संबंधित परिवार या मोहल्ले व गांव के लोगों को उनके आसपास की भूमि के उपयोग के लिए मालिकाना हक दिए जाने हैं। केंद्र ने ट्राइबल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से प्रदेश, जिला, उपमंडल से लेकर गांव स्तर तक वनाधिकार समितियां बनाने को कहा था, जिनके माध्यम से संबंधित क्षेत्र के लोगों को सुविधा देना सुनिश्चित बनाया गया था। इसमें संबंधित जिला के उपायुक्तों को भी विशेष रूप से प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। फोरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों को उनकी चारागाह या करीब 75 वर्ष पूर्व किसी भूमि पर किए गए निर्माण या कब्जों में सहूलियत देने की योजना है, जिससे वर्षों से सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे लोगों को सुविधाएं मिल सकें। लेकिन तकनीकी कार्य में ऊपर से निचले स्तर तक अधिक रुचि न दिखाए जाने के कारण इस दिशा में अधिक प्रयास नहीं हो पाए और प्रदेश में अभी तक कुछ स्थानों पर ही सक्रियता से काम हुआ है। अब सीधे केंद्र व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद गांव में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। अन्य राज्यों की तरह 23 को प्रदेश सरकार के अधिकारी भी हिमाचल की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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