रेगुलर हो रहे शिक्षकों की अलग पगार
सात साल बाद नियमित होने पर फिर से पुराने स्केल मिलने से अध्यापक संघ खफा
पालमपुर— अनुबंध से नियमित हो रहे अध्यापकों को अलग-अलग वेतनमान दिए जाने पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अनुसार अनुबंध अध्यापक इतने सालों तक अनुबंध पर रहने के बाद फिर से उसी वेतनमान को लेने के लिए मजबूर हैं, जो उन्हें अनुबंध समय में दिया गया था। 2000 से पहले दूसरी पालिसी के तहत रखे गए अनुबंध अध्यापकों को जब 2010 में नियमित किया गया था, तो उन्हें 14430 का शुरुआती स्केल दिया गया था, परंतु इसके बाद के नियमित हुए अध्यापकों के लिए वेतनमान को घटाकर 13900 कर दिया, जो कि अनुबंध समय का आरंभिक स्केल था । सात साल बाद नियमित होने के बाद फिर से यही स्केल देने पर विभाग उतारू है, जबकि आगे के लिए वेतनमान बढ़ाए जाते हैं, न कि घटाए जाते हैं। इसके लिए ही अध्यापक ट्रिब्यूनल कोर्ट में गए और कोर्ट ने 14430 के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग को आदेश दिए। उन आदेशों का पालन करते हुए शिक्षा निदेशालय ने भी किसी तरह रिकवरी पर रोक लगाई और यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्कूल मुखियाओं को आदेश दिए। आदेश दिया कि इस यथास्थिति को कोर्ट का आदेश आने तक सभी पर लागू किया जाए, क्योंकि अभी भी यह बात कोर्ट में विचाराधीन है और अभी फैसला आना बाकी है। इसके बावजूद प्रदेश के कुछ स्कूलों के मुखिया अपनी मर्जी से पुराने लैटर, जो कि शिक्षा निदेशालय ने अध्यापकों के कोर्ट जाने से पहले भेजा था, के अनुसार रिकवरियां काटने में लगे हुए हैं। संघ के राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष एसएस रांता, सुभाष व प्रवीण शर्मा ने शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि सभी को एक जैसा ही वेतनमान दिया जाए।
कोर्ट के आदेश तक न हो रिकवरी
जिला प्रधान पृथी सिंह राणा, महासचिव छामछु सुव्वा, उपाध्यक्ष तेजपाल, चरणजीत सिंह संधु, अरुण दत्त, दिनेश पठानिया, मीनाक्षी हांडा, शेलेंद्र सूद, राकेश गौतम, ओंकार चंद, कर्ण ठाकुर, अनिल कुमार, बिंदु राणा, अजय कलोत्रा, पुनीत शास्त्री, गौरव सूद, मनदीप सिपहिया, सुरेश कुमार, संजीव मंगोत्रा, अशोक मंडोत्रा, इंद्रजीत सिंह राणा, मुनीष शर्मा, कपिल अंगारिया, विवेक कुमार व ममता आदि ने कोर्ट आदेश आने तक किसी तरह की रिकवरी न करने का आग्रह किया है।
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