विकास में पैसे न बनें रुकावट

नई दिल्ली—  संसद की एक स्थायी समिति ने कॉफी बोर्ड के लिए बजटीय आबंटन में कटौती करने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे विकास योजनाएं और कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने चाहिए। वाणिज्य से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कॉफी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 290 करोड़ का व्ययगत अनुमान भेजा था, जिस पर मात्र 140.10 करोड़ रुपए ही आबंटित किए गए हैं। समिति ने इस कटौती पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि कटौती का असर कॉफी के अनुसंधान एवं विकास योजनाओं और कार्यक्रमों पर नहीं पड़ना चाहिए।

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