आटो रिक्शा संचालन से हटाया बैन
धर्मशाला — युवाओं को स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रदेश के करीब साढ़े चार हजार फुट से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में ऑटो रिक्शा संचालन से बैन हटा दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति, परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली ने कहा कि अधिकारियों को आटो रिक्शा संचालन को लेकर आवेदन पर तुरंत पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आखिरी कोने तक लोगों को यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर पर एक-एक मुद्रिका बस चलाई जाएगी। जीएस बाली ने बुधवार को धर्मशाला में कहा कि खाद्य नागरिक आपूर्ति, परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले पांच सालों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए परिवहन निगम के बसों के बेड़े को बढ़ाया गया है। निगम के बसों का बेड़ा पूर्व के 1600 बसों से बढ़कर 3200 के करीब हो गया है। यात्रियों को आरामदायक यात्रा अनुभव के लिए लगभग 150 लग्जरी बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। इसी कड़ी में 16 नई लग्जरी बसें ली गई हैं, जो शीघ्र ही महत्वपूर्ण रूट पर चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में 50 रूटों पर लग्जरी बसें साधारण किराए पर चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल परिवहन व्यवस्था सृजित करने के लिए केंद्र ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। गोबिंद सागर, महाराणा प्रताप सागर जलाशयों में ‘फेरी सेवा’ चलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सात नए बस अड्डों का लोकार्पण किया जा चुका है तथा सात और बस अड्डों का निर्माण कार्य भी तकरीबन पूरा कर लिया गया है। जीएस बाली ने कहा कि हिमाचल खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू करने में देशभर में दूसरे पायदान पर रहा है। लोगों की सुविधा के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने नवीन तकनीक के इस्तेमाल में पहल की है और प्रदेशवासियों को स्मार्ट राशन कार्ड प्रदान किए गए हैं। विभाग ने भंडारण क्षमता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। प्रदेश में डिपुओं को ‘ऑनलाइन’ किया गया है। केंद्र से चीनी पर उपदान बंद होने के बावजूद लोगों की जरूरतों का याल रखते हुए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर उपदायुक्त दरों पर चीनी उपलब्ध करवा रही है।
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