फोरलेन : 16 गांवों को मुआवजा

By: Sep 12th, 2017 12:05 am

नालागढ़ –  नालागढ़-बद्दी एनएच मार्ग पर फोरलेन के लिए इसकी जद में आने वाले 16 गांवों की मुआवजा राशि को केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। इस एनएच के फोरलेन बनने के लिए पहले ही आठ गावों की करीब 37 करोड़ रुपए की जारी की हुई राशि को भू-मालिकों को वितरित किया जा रहा है और अब 16 नए गांवों की भी मुआवजा राशि को केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृत कर लिया है। नालागढ़ से बद्दी एनएच के फोरलेन के लिए स्पेशल लैंड एक्विजीशन सैल द्वारा आने वाले सभी गावों का कंपंसेशन बनाकर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय को भेजा गया, जिसमें से प्रथम चरण में आठ गांवों का पैसा आ चुका है और 16 नए गांवों की मुआवजा राशि को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चौथे चरण में स्पेशल लैंड एक्विजीशन सेल ने भुड्ड, मलपुर, केंदूवाल, संडोली, कल्याणपुर, स्वराजमाजरा गुजरां, शीतलपुर बद्दी व सुराजमाजरा लबाणा का कंपसेशन भेजा है, जबकि तीसरे चरण में छह गांवों सनेड़, बेलीखोल, मानपुरा, किशनपुरा, हररायपुर, मलकूमाजरा का करीब 44.28 करोड़ का मुआवजा, द्वितीय चरण में इस मार्ग की जद में आने वाले पांच गांवों खेड़ा चक्क, बेली दयोड़, नालका, ढाणा व टालीवाला के लोगों की जमीनों की ऐवज में करीब 18.87 करोड़ रुपए, वहीं सबसे प्रथम चरण में स्पेशल लैंड एक्विजीशन सेल द्वारा पांच गावों किरपालपुर, रखराम सिंह, डाडी भोला, डाडीकानियां व खेड़ा निहला के भू-मालिकों का करीब 27 करोड़ का कंपंसेशन बनाकर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय को अवार्ड होने के लिए भेजा जा चुका है। गौरतलब है कि केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय ने पिंजौर से नालागढ़ तक के फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए धनराशि स्वीकृत की हुई है और स्पेशल लैंड एक्विजीशन यूनिट के ओएसडी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुभाष सकलानी और भू-अर्जन अधिकारी रिटायर्ड तहसीलदार कुंदन सिंह लालटा जमीनों के अधिग्रहण कार्य में जुटे हुए है। स्पेशल लैंड एक्विजीशन यूनिट के ओएसडी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुभाष सकलानी और भू-अर्जन अधिकारी रिटायर्ड तहसीलदार कुंदन सिंह लालटा ने कहा कि चार चरणों में नालागढ़ से बद्दी तक के सभी गांवों की भूमि के कंपंसेशन बनाकर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय को भेजे जा चुके है। एसडीएम नालागढ़ आशुतोष गर्ग ने कहा कि भू-मालिकों के खाता नंबर, आधार नंबर, लेटेस्ट फर्द, एफेडेविट आदि विवरण लेकर उनके खातों में भूमि के मुआवजे के पैसे अदा किए जा रहे है।


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