700 करोड़ का और कर्ज लेगा हिमाचल

शिमला— सरकार के आखिरी दौर में चुनाव से पहले एक दफा फिर से वीरभद्र सरकार को 700 करोड़ रुपए की जरूरत आन पड़ी है। इसलिए सरकार के वित्त महकमे ने कर्ज लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन कर दिया है। 27 सितंबर को प्रदेश को यह कर्जा मिल जाएगा, जिसके लिए 26 सितंबर को बिडिंग होनी है। यह लोन अगले 15 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा, जो कि 27 सितंबर, 2032 को वापस करना होगा। हिमाचल की वीरभद्र सिंह सरकार आखिरी दौर में भी कर्ज लेने से नहीं चूक रही है। सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए उसे पैसा चाहिए। बिना पैसे के इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सकता। खासकर कर्मचारियों के साथ सरकार ने कई वादे किए हैं, जिनको पूरा करना है। अभी तक ग्रेड-पे जैसे वादों पर तो कोई निर्णय ही नहीं लिया गया है। हिमाचल पर 45 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा हो चुका है। पिछले महीने भी सरकार ने 700 करोड़ रुपए का ऋण उठाया था, जिससे कर्मचारियों की महंगाई भत्ते व अंतरिम राहत की देनदारी चुकता करनी है, लेकिन इस दफा एक महीने बाद ही सरकार ने लोन लेने को आवेदन कर दिया है। वित्त महकमे के मुताबिक यह लोन लेने के लिए केंद्र सरकार से बाकायदा अनुमति हासिल की गई है, जो कि संविधानिक नियमों में शुमार है। भाजपा पिछले लगभग पांच साल से ही वर्तमान सरकार पर बार-बार आरोप लगाती रही है, बावजूद इसके यहां कर्ज लेने का सिलसिला थमा नहीं है। किसी भी नई सरकार के लिए अब 45 हजार करोड़ से ऊपर का कर्जा रहेगा, जिसमें 700 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें स्कूल और कालेज खोलने की सर्वाधिक घोषणाएं हैं। इनमें स्टाफ की तैनाती के लिए आदेश भी हो गए हैं और कई जगहों पर विकास कार्यों पर धड़ाधड़ काम किया जा रहा है। इसके लिए पैसे की जरूरत है, जिसे लोन लेकर पूरा किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले लिए जा रहे लोन से एक दफा फिर सियासी घमासान मचेगा और विपक्षी दल भाजपा इसे चुनाव में मुद्दा बनाकर भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। देखना होगा कि कर्ज के इस दलदल में फंसे हिमाचल को कैसे बाहर निकाला जा सकेगा और राजनीति में यह मुद्दा किस करवट बैठेगा। फिलहाल लोन हासिल करने के लिए आदेश हो गए हैं, जिस पर वित्त महकमे ने काम शुरू कर दिया है।

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