टीचर संसद घेरकर मनवाएंगे मांगें

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ ने लिया फैसला

शिमला— देश भर में केंद्र की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ शीतकालीन बजट सत्र के दौरान संसद का घेराव किया जाएगा। यह निर्णय अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ की तीन दिसंबर को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई निर्णय लिए गए हैं, जो शिक्षा व शिक्षकों की बेहतरी में है। बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ शीतकालीन बजट सत्र के दौरान संसद का घेराव एवं धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी तिथि जल्द ही निर्धारित की जाएगी। बैठक में शिक्षकों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार को घेरने की भी रणनीति इस दौरान बनाई गई।

मीटिंग में इन मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में पुरानी पेंशन की बहाली, गे्रच्युटी प्रदान करना, पूरे भारत वर्ष में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना, शिक्षा के अधिकार को नर्सरी से जमा दो तक अनिवार्य करना, मुफ्त शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाना, नियमित पदों पर नियमित नियुक्तियां करना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पूरा वेतन देना, शिक्षकों से गैर शिक्षक कार्य न लेना, आरएमएसए को एसएसए में मर्ज करने का विरोध (एसएसए का कार्यक्षेत्र 8वीं कक्षा तक है और आरएमएसए अभियान  नौवीं से 12वीं कक्षा के लिए है) नियमित शिक्षकों को ब्रिज व डीएलएड जैसे कोर्स  न करवाना, सभी प्रकार की पार्ट टाइम नियुक्तियोंं को नियमित करना, सीसीई प्रणाली को समाप्त कर पास-फेल की प्रणाली को दुरुस्त करना, नई शिक्षा प्रणाली लागू करने से पहले महासंघ को विश्वास में लेकर चर्चा करना और जीडीपी में छह प्रतिशत बजट शिक्षा में खर्च करना आदि मांगों पर चर्चा की गई।

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